प्रदेशाध्यक्षपदाचा वाद : राहुल गांधींना आव्हान देणारे पहिले नेते
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमध्ये मिळालेल्या सत्तेने काँग्रेसची लाज राखली असली तरी या यशाचे मानकरी ठरलेले कॅप्टन अमिरदरसिंग यांची दीड वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांच्याकडून मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळे काँग्रेस सोडून स्वत:चा पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत मजल गेली होती.
पतियाळाचे राजा असलेल्या अमिरदरसिंग हे पंजाब काँग्रेसमधील बडे प्रस्थ. काँग्रेसमध्ये जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पंख कापण्याची जुनी परंपरा आहे. सत्तेतून पक्ष हद्दपार झाला तरी नेतेमंडळींच्या जुन्या सवयी मोडलेल्या नाहीत. पंजाबमध्ये राहुल गांधी यांनी प्रतापसिंग बाजवा यांची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. बाजवा यांनी अमिरदरसिंग यांनाच शह देण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी यांचा आशीर्वाद असल्याने बाजवा हे सिंग यांना अजिबात महत्त्व देत नव्हते. बाजवा हे निवडणुकीपर्यंत प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहिल्यास आपली सद्दी संपेल हे सिंग यांच्या लक्षात आले. कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी बाजवा यांनाच लक्ष्य केले.
बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला यश मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी सिंग यांनी जाहीरपणे केली. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेल्या प्रदेशाध्यक्षाला आव्हान देण्याची हिंमत सिंग यांनी दाखविली होती. केरळमध्येही राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले प्रदेशाध्यक्ष सुधीरन यांच्या विरोधातही नाराजी होती. सत्तेत असताना केरळ काँग्रेसमधील नेते सुधीरन यांच्याविरोधात बोटे मोडीत, पण त्यांच्या विरोधात कोणी उघडपणे भूमिका घेण्याचे टाळले होते. पंजाबमध्ये अमिरदरसिंग यांनी हे धाडस केले.
प्रताप बाजवा यांची नियुक्ती राहुल गांधी यांनी केलेली असल्याने कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी नाराजी व्यक्त करूनही काहीच परिणाम होत नव्हता. शेवटी कॅप्टन सिंग यांनी पक्षाला निर्वाणीचा इशारा दिला. काँग्रेस सोडण्याच्या भूमिकेपर्यंत सिंग आले होते. आपल्या समर्थकांना एकत्र करून प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. राहुल गांधी मात्र ढिम्म होते. कॅॅ. सिंग यांनी जाहीरपणे प्रदेशाध्यक्षाला विरोध करूनही राहुल गांधी यांनी साधी दखलही घेतली नव्हती. राहुल गांधी यांचा सारा सूर बघून अमिरदरसिंग हे टोकाची भूमिका घेणार हे सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ मध्ये स्पष्ट झाले होते. पक्षाकडून मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळेच अमृतसर मतदारसंघाचे तेव्हा प्रतिनिधित्व करणारे अमिरदरसिंग हे लोकसभेतही फारसे फिरकत नसत. काँग्रेस संसदीय पक्षाचे उपनेते होते.
पंजाबमधील कॅप्टन अमिरदरसिंग यांची ताकद व त्यांनी पक्ष सोडल्यास होणारे नुकसान लक्षात घेत काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लक्ष घातले होते. कॅ. सिंग यांना सोनिया गांधी यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते. तसेच राहुल गांधी यांना कॅ. सिंग यांच्या कलाने घेण्याची सूचना केली होती. सोनियांच्या मध्यस्थीनंतरच राहुल गांधी यांनी अमिरदरसिंग यांची भेट घेतली होती. सोनियांच्या हस्तक्षेपानंतरच राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले प्रदेशाध्यक्ष बाजवा यांना हटवून ही सूत्रे अमिरदरसिंग यांच्याकडे देण्याचा निर्णय झाला होता.
पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या संमतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रदेशाध्यक्षाला केवळ अमिरदरसिंग यांनी विरोध केल्याने हटवावे लागले होते. राहुल यांच्या निर्णयाला एक प्रकारे आव्हान देणारे अमिरदरसिंग हे पक्षातील पहिलेच नेते मानले जातात. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्यासाठी पक्षाने बाजवा यांना दूर करून त्या जागी अमिरदरसिंग यांची नियुक्ती केली होती.
केवळ सिंग पक्ष सोडून जाऊ नयेत म्हणून नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंजाब काँग्रेसची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करतो त्या नेत्याकडेच मुख्यमंत्रिपद सोपविण्याची साधारपणे परंपरा असते. काँग्रेसने निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात कॅप्टन अमिरदरसिंग यांच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी घोषणा केली होती. प्रचाराच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली नव्हती.
आता तरी मुक्त वाव ?
पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्याचे सारे श्रेय हे कॅप्टन अमिरदरसिंग यांना जाते. प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी सारा पंजाब प्रांत पादाक्रांत केला होता. यामुळेच पंजाबच्या यशात राहुल गांधी यांना अजिबात श्रेय जात नाही. उत्तर प्रदेशात ३० पेक्षा जास्त सभा घेणाऱ्या राहुल यांनी पंजाबमध्ये तीन-चार सभाच घेतल्या होत्या. सत्ता मिळाल्यावर तरी अमिरदरसिंग यांना मुक्त वाव दिला जातो का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण नवजोतसिंग सिद्धू यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जगजाहीर आहे. त्यांनाही मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात दोन प्रबळ नेत्यांना आपापसात झुंजवून मजा घेण्याची परंपराच आहे. सिद्धू यांना ताकद देऊन सिंग यांना त्रास देण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
आपण नियुक्त केलेला प्रदेशाध्यक्ष केवळ अमिरदरसिंग यांच्या दबावामुळे बदलावा लागल्याचे कुठे तरी राहुल गांधी यांच्या डोक्यात असणारच. त्यातच सिंग हे दिल्लीच्या नेत्यांना फार किंमत देण्याची शक्यता नाही. कारण हायकमांडच दुबळे झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पंजाब काँग्रेस आणि सरकारचा कारभार कसा चालतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पंजाबमध्ये मिळालेल्या सत्तेने काँग्रेसची लाज राखली असली तरी या यशाचे मानकरी ठरलेले कॅप्टन अमिरदरसिंग यांची दीड वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांच्याकडून मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळे काँग्रेस सोडून स्वत:चा पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत मजल गेली होती.
पतियाळाचे राजा असलेल्या अमिरदरसिंग हे पंजाब काँग्रेसमधील बडे प्रस्थ. काँग्रेसमध्ये जनाधार असलेल्या नेत्यांचे पंख कापण्याची जुनी परंपरा आहे. सत्तेतून पक्ष हद्दपार झाला तरी नेतेमंडळींच्या जुन्या सवयी मोडलेल्या नाहीत. पंजाबमध्ये राहुल गांधी यांनी प्रतापसिंग बाजवा यांची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. बाजवा यांनी अमिरदरसिंग यांनाच शह देण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी यांचा आशीर्वाद असल्याने बाजवा हे सिंग यांना अजिबात महत्त्व देत नव्हते. बाजवा हे निवडणुकीपर्यंत प्रदेशाध्यक्षपदी कायम राहिल्यास आपली सद्दी संपेल हे सिंग यांच्या लक्षात आले. कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी बाजवा यांनाच लक्ष्य केले.
बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला यश मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांची प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी सिंग यांनी जाहीरपणे केली. राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेल्या प्रदेशाध्यक्षाला आव्हान देण्याची हिंमत सिंग यांनी दाखविली होती. केरळमध्येही राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले प्रदेशाध्यक्ष सुधीरन यांच्या विरोधातही नाराजी होती. सत्तेत असताना केरळ काँग्रेसमधील नेते सुधीरन यांच्याविरोधात बोटे मोडीत, पण त्यांच्या विरोधात कोणी उघडपणे भूमिका घेण्याचे टाळले होते. पंजाबमध्ये अमिरदरसिंग यांनी हे धाडस केले.
प्रताप बाजवा यांची नियुक्ती राहुल गांधी यांनी केलेली असल्याने कॅप्टन अमिरदरसिंग यांनी नाराजी व्यक्त करूनही काहीच परिणाम होत नव्हता. शेवटी कॅप्टन सिंग यांनी पक्षाला निर्वाणीचा इशारा दिला. काँग्रेस सोडण्याच्या भूमिकेपर्यंत सिंग आले होते. आपल्या समर्थकांना एकत्र करून प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. राहुल गांधी मात्र ढिम्म होते. कॅॅ. सिंग यांनी जाहीरपणे प्रदेशाध्यक्षाला विरोध करूनही राहुल गांधी यांनी साधी दखलही घेतली नव्हती. राहुल गांधी यांचा सारा सूर बघून अमिरदरसिंग हे टोकाची भूमिका घेणार हे सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ मध्ये स्पष्ट झाले होते. पक्षाकडून मिळणाऱ्या वाईट वागणुकीमुळेच अमृतसर मतदारसंघाचे तेव्हा प्रतिनिधित्व करणारे अमिरदरसिंग हे लोकसभेतही फारसे फिरकत नसत. काँग्रेस संसदीय पक्षाचे उपनेते होते.
पंजाबमधील कॅप्टन अमिरदरसिंग यांची ताकद व त्यांनी पक्ष सोडल्यास होणारे नुकसान लक्षात घेत काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी लक्ष घातले होते. कॅ. सिंग यांना सोनिया गांधी यांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते. तसेच राहुल गांधी यांना कॅ. सिंग यांच्या कलाने घेण्याची सूचना केली होती. सोनियांच्या मध्यस्थीनंतरच राहुल गांधी यांनी अमिरदरसिंग यांची भेट घेतली होती. सोनियांच्या हस्तक्षेपानंतरच राहुल गांधी यांनी नियुक्त केलेले प्रदेशाध्यक्ष बाजवा यांना हटवून ही सूत्रे अमिरदरसिंग यांच्याकडे देण्याचा निर्णय झाला होता.
पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या संमतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रदेशाध्यक्षाला केवळ अमिरदरसिंग यांनी विरोध केल्याने हटवावे लागले होते. राहुल यांच्या निर्णयाला एक प्रकारे आव्हान देणारे अमिरदरसिंग हे पक्षातील पहिलेच नेते मानले जातात. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्यासाठी पक्षाने बाजवा यांना दूर करून त्या जागी अमिरदरसिंग यांची नियुक्ती केली होती.
केवळ सिंग पक्ष सोडून जाऊ नयेत म्हणून नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंजाब काँग्रेसची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करतो त्या नेत्याकडेच मुख्यमंत्रिपद सोपविण्याची साधारपणे परंपरा असते. काँग्रेसने निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात कॅप्टन अमिरदरसिंग यांच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी घोषणा केली होती. प्रचाराच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली नव्हती.
आता तरी मुक्त वाव ?
पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता येण्याचे सारे श्रेय हे कॅप्टन अमिरदरसिंग यांना जाते. प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी सारा पंजाब प्रांत पादाक्रांत केला होता. यामुळेच पंजाबच्या यशात राहुल गांधी यांना अजिबात श्रेय जात नाही. उत्तर प्रदेशात ३० पेक्षा जास्त सभा घेणाऱ्या राहुल यांनी पंजाबमध्ये तीन-चार सभाच घेतल्या होत्या. सत्ता मिळाल्यावर तरी अमिरदरसिंग यांना मुक्त वाव दिला जातो का, हा खरा प्रश्न आहे. कारण नवजोतसिंग सिद्धू यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा जगजाहीर आहे. त्यांनाही मुख्यमंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात दोन प्रबळ नेत्यांना आपापसात झुंजवून मजा घेण्याची परंपराच आहे. सिद्धू यांना ताकद देऊन सिंग यांना त्रास देण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.
आपण नियुक्त केलेला प्रदेशाध्यक्ष केवळ अमिरदरसिंग यांच्या दबावामुळे बदलावा लागल्याचे कुठे तरी राहुल गांधी यांच्या डोक्यात असणारच. त्यातच सिंग हे दिल्लीच्या नेत्यांना फार किंमत देण्याची शक्यता नाही. कारण हायकमांडच दुबळे झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पंजाब काँग्रेस आणि सरकारचा कारभार कसा चालतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.