अमेझॉनचा जीव भांड्यात: रिलायन्स व फ्युचर रिटेलच्या विलिनीकरणास सुप्रीम कोर्टाचा प्रतिबंध

प्रसिद्ध फ्यूचर समूहाचे भारतातील काही किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील मालकी हक्क रिलायन्स समूहाने विकत घेतले होते. तब्बल २४ हजार ७१३ कोटी रुपयांमध्ये हा व्यवहार झाला होता. मात्र, रिलायन्स आणि फ्यूचर समूहात झालेल्या या व्यवहाराला अमेझॉन कंपनीने विरोध केला होता. फ्यूचर समूहाच्या कंपनीत अमेझॉनची ४९ टक्के मालकी आहे. त्यामुळे या व्यवहारानुसार जर कंपनी विकली जाते, त्यावेळी ती खरेदी करण्याचा अधिकार सर्वात आधी अमेझॉनचा ठरतो. पण, रिलायन्स-फ्यूचर करारात याचं पालन केलं गेलं नाही, असं अमेझॉननं म्हटलं होतं.

रिलायन्स-फ्युचर ग्रुपचा २५ हजार कोटींचा व्यवहार रखडला; Amazon ठरली निमित्त

फ्युचर रिटेल व रिलायन्स रिटेल यांच्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या विलिनीकरणाला सिंगापूरस्थित न्यायालयानं स्थगिती दिली होती. या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यात यावी, अशी याचिका अमेझॉनने केली होती. फ्युचर ग्रुपने आपला रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स व गोडाउनचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याचा करार केला होता. परंतु. तब्बल २४,७३१ कोटी रुपयांचा हा करार आपल्या फ्युचर ग्रुपशी झालेल्या कराराचा भंग करणारा असल्याचा दावा अमेझॉननं सिंगापूरमध्ये इमर्जन्सी आर्बिट्रेटरकडे केला होता. सिंगापूरच्या न्यायालयानं रिलायन्स फ्युचरच्या विलिनीकरणास स्थगिती दिली होती.

रिलायन्स-फ्यूचर समूहाच्या व्यवहारात ‘अ‍ॅमेझॉन’कडून खोडा

Amazon-Future-Reliance case: Supreme Court rules in favour of Amazon and holds that Singapore’s Emergency Arbitrator Award that restrained Future Retail Ltd (FRL) from going ahead with its merger deal with Reliance Retail is enforceable in Indian law.

— ANI (@ANI) August 6, 2021

सिंगापूर न्यायालयाचा निकाल अमलात आणण्याची याचिका अमेझॉननं भारतीय न्यायालयात केली होती. सर्वात आधी अमेझॉननं दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने व्यवहारा रोखण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अमेझॉननं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन व बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठानं २९ जुलै रोजी या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. शुक्रवारी हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं अमेझॉनला दिलासा दिला. न्यायालयाने रिलायन्स व फ्युचर रिटेल यांच्यातील कराराला प्रतिबंध केला आहे आणि सिंगापूर न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे.