‘धर्माच्या आधारावर दुजाभाव केला जाऊ नये हेच आंबेडकरांना अपेक्षित होते’

धर्माच्या आधारावर कोणत्याही व्यक्तीमध्ये सरकारकडून दुजाभाव केला जाऊ नये, असेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेली राज्यघटना सांगते, असे केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राज्यसभेचे सभागृह नेते अरूण जेटली यांनी शुक्रवारी सांगितले. संविधान दिनानिमित्त राज्यसभेतील चर्चेला अरूण जेटली यांनी शुक्रवारी सुरुवात केली. त्यावेळी त्यांनी राज्यघटनेच्या वैशिष्ट्यांवर आपले विचार मांडले.
ते म्हणाले, आंबेडकरांनी तयार केलेली घटना कोणत्याही धर्माच्या बाजूने किंवा विरोधात नाही. घटनेतील कलम २५ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माचे आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. यातूनच केवळ धर्माच्या आधारावर व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये दुजाभाव केला जाऊ नये, असे त्यांना अपेक्षित होते. स्वातंत्र्याचा आणि जीवनाचा अधिकार कोणत्याही व्यक्तीला नाकारला जाऊ शकत नाही. कोणतीही सरकारी संस्था लोकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. आणीबाणीच्या काळात घटनेतील २१ व्या कलमाची पायमल्ली करण्यात आली होती. ते संपूर्ण दशकच हुकूमशाहीचे होते, असे त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था हे राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचाच भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.