‘लोकपाल’ राज्यसभेत सादर

मायावतींचा विधेयकाला पाठिंबा
लोकांचे हित लक्षात घेऊन आपला पक्ष लोकपाल विधेयकाला पाठिंबा देईल. तसेच हे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनातच मंजूर होईल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे,असे बहुजन समाजवादी पक्षाच्या प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
आपला पक्ष लोकपालच्या विरोधात नाही. जर विद्यमान विधेयकात काही बदल करण्याची गरज असेल तर ते जरूर केले पाहिजे. या विधेयकाला विरोध होता कामा नय़े  त्यावर सविस्तर चर्चा करून याच अधिवेशनात ते मंजूर करावे, असे मायावती यांनी सांगितले.

सपाचा विरोध
आमच्यासाठी लोकपाल विधेयकापेक्षा भाववाढीचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. तसेच विद्यमान परिस्थितीमधील लोकपाल विधेयकाला आपला विरोध कायम आहे. कारण या विधेयकामुळे देशात पोलीस राज निर्माण होईल, अशी भीती समाजवादी पक्षाचे महासचिव राम गोपाल यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. दरम्यान, लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर सपाच्या सदस्यांनी त्याला विरोध करीत भाववाढीच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला गेला तर सरकारविरोधात मतदान केले जाईल, असा इशारा समाजवादी पक्षाने शुक्रवारी दिला. केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या सपाचा विद्यमान लोकपाल विधेयकाला विरोध असून लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडू नये, अशी सपाची भूमिका आहे. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मुद्दय़ावर सीमांध्र भागातील सहा काँग्रेस खासदारांसह टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसच्या खासदारांनी केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस लोकसभा अध्यक्षांना सादर केली आहे. या खासदारांचा आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला कडाडून विरोध आहे.
या खासदारांनी पाठविलेल्या नोटिशीला आपण पाठिंबा देणार नाही. मात्र लोकसभेत अविश्वास ठराव मांडण्यात आला, तर मात्र आम्ही सरकारविरोधात मतदान करू, असे समाजवादी पक्षाचे महासचिव राम गोपाल यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीला आमचा विरोध असल्यामुळे सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाला पाठिंबा देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमच्यासाठी लोकपाल विधेयकापेक्षा भाववाढीचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. तसेच विद्यमान परिस्थितीमधील लोकपाल विधेयकाला आपला विरोध कायम आहे. कारण या विधेयकामुळे देशात पोलीस राज निर्माण होईल, अशी भीतीही यादव यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर सपाच्या सदस्यांनी त्याला विरोध करीत भाववाढीच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची मागणी केली. या गोंधळाच्या वातावरणात राज्यसभेचे कामकामजही तहकूब करण्यात आले.

‘मिळेल तसे ‘लोकपाल’ पदरात पाडून घ्या’
सक्षम जनलोकपालसाठी आंदोलन करणाऱ्या अण्णा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता ‘संसद देईल तसे’ विधेयक पदरात पाडून घ्यावे, असे मत कर्नाटकचे माजी लोकयुक्त संतोष हेगडे यांनी शुक्रवारी दिला आह़े  अण्णांनाही त्यांचे हे मत मान्य होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आह़े
लोकपालसाठी बेमुदत आंदोलनावर असणाऱ्या अण्णांना जसे हवे तसेच्या तसेच विधेयक संमत होईल, असे सांगता येत नाही़  त्यामुळे तात्पुरते संसद म्हणेल तसे विधेयक मान्य कराव़े  ते कार्यक्षम ठरते हे पाहावे आणि जर ते व्यवस्थित कार्यरत होताना दिसले नाही तर त्यात बदलाची मागणी करावी, असे मत अण्णांचे एकेकाळचे सहकारी असलेल्या हेगडे यांनी म्हटले आह़े