पीटीआय, वॉशिंग्टन
अमेरिकेला अतिशय कार्यकुशल आणि उत्कृष्ट लोकांची गरज आहे आणि ते व्हिसा उपक्रमाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. एच-१बी व्हिसावरून सुरू असलेल्या दोन्ही बाजू पटतात असे सांगत आपणही ए-१बी व्हिसाचा वापर केला आहे असे सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एच-१बी व्हिसामुळे अमेरिकी कंपन्यांना विशेष सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक प्राविण्य असलेल्या विशेष पदांवर परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेता येणे शक्य होते. विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून दरवर्षी भारत आणि चीनमधून हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या देतात. या मुद्द्यावर ट्रम्प म्हणाले की, ‘‘मला वादाच्या दोन्ही बाजू पटतात. मला आपल्या देशात कार्यकुशल लोक आलेले आवडतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यास माझी हरकत नाही. मी केवळ अभियंत्यांबद्दल बोलत नाही, मी सर्व थरांतील लोकांबद्दल बोलत आहे.’’
हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या धोरणांवर भारताची सावध माघार !
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ‘ओरॅकल’चे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी लॅरी एलिसन, ‘सॉफ्टबँक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन आणि ‘ओपन एआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम अल्टमान यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी एच-१बी व्हिसाविषयी आपली भूमिका मांडली.
‘एआय’मध्ये ५०० अब्ज गुंतवणूक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील कंपनीमध्ये ५०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. ‘ओरॅकल’, ‘सॉफ्टबँक’ आणि ‘ओपन एआय’ या कंपन्यांच्या ‘स्टारगेट’ या संयुक्त उपक्रमात ही गुंतवणूक केली जाईल. ‘‘या कंपन्यांकडे एकत्रितपणे प्रचंड प्रज्ञा आणि पैसा आहे. ते एकत्रितपणे स्टारगेटची घोषणा करत आहेत,’’ असे ट्रम्प यांनी लॅरी एलिसन, मासायोशी सोन आणि सॅम अल्टमान यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले. हा उपक्रम इतर गुंतवणूकदारांसाठीही खुला केला जाणार आहे. स्टारगेट मुख्यत: अमेरिकी डेटा केंद्रांमधील गुंतवणुकीमध्ये लक्षणीय भर घालणार आहे. त्यासाठी सर्व्हरयुक्त मोठ्या इमारती उभारल्या जाणार आहेत. टेक्सासमध्ये अशा प्रकारच्या १० इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे.
एच१बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीय अधिक
अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना होतो. दरवर्षी मोठ्या संख्येने एच-१बी व्हिसा मिळालेले भारतीय अमेरिकेत जातात. अमेरिकी काँग्रेसने याची मर्यादा वार्षिक ६५ हजार इतकी निर्धारित केली आहे. त्याशिवाय दरवर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या आणखी २० हजार भारतीयांना एच-१बी व्हिसा मिळतो.
चीनवर १० टक्के आयातशुल्काचा विचार
चीनकडून येणाऱ्या मालावरही १ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आयातशुल्क लादण्याचा विचार करत असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. चीनमधून मेक्सिको व कॅनडाला पाठवल्या जाणाऱ्या फेन्टानिल या घातक अंमली पदार्थाचा व्यापार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. फेन्टानिल हे कृत्रिम ओपिओइड असून त्याचे व्यसन लागण्याची शक्यता जास्त असते, अमेरिकेला या अंमली पदार्थाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे ‘यूएस ड्रग एनफोर्समेंट अॅडमिनिस्ट्रेशन’चे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात चिनी मालावर ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आयातशुल्क लादले होते. माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यामध्ये भर घालत चिनी बनावटीची विद्याुत वाहने, सौर सेल, सेमीकंडक्टर आणि प्रगत बॅटरींवरही आयातशुल्क लादले होते.
सीमा सुरक्षेला पाठिंबा; शाळा, चर्चमध्ये कारवाईला विरोध
मेक्सिकोच्या सीमेवर सुरक्षा वाढवण्याच्या कल्पनेला तसेच बेकायदा स्थलांतरितांना मायदेशी परत पाठवण्यास अनेक सज्ञान अमेरिकी नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे एका मतदान चाचणीतून दिसले. ‘एपी-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेअर्स रिसर्च’ने हे सर्वेक्षण केले. १०पैकी पाच जणांच्या मते सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यास उच्च प्राधान्य द्यायला हवे, तीन जणांना त्याला मध्यम प्रमाणात प्राधान्य द्यावे असे वाटते तर १०पैकी केवळ दोन जणांच्या मते त्याला कमी प्राधान्य द्यावे. सध्या शाळा आणि चर्चसारख्या संवेदनशील ठिकाणी स्थलांतरितांना अटक करण्यावर मर्यादा आहेत. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हे धोरण रद्द केले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य व्यक्तींनी चर्च आणि शाळांमध्ये अटक करण्यास विरोध केला आहे.
‘क्वाड’चा चीनला इशारा
चीनने भूराजकीय परिस्थितीमध्ये दबावाने किंवा बळाने बदल करण्याचा कोणताही एकतर्फी प्रयत्न करू नये असा इशारा ‘क्वाड’ गटांच्या सदस्य देशांनी दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रुबियो, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री इवाया ताकेशी यांची पहिलीच बैठक झाली. तासभर चाललेल्या या चर्चेनंतर एक निवेदन प्रसृत करण्यात आला. २०२५ची ‘क्वाड’ शिखर परिषद भारतामध्ये होत आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे २०२४ची ‘क्वाड’ परिषद भारतात होणार होती. मात्र, जो बायडेन यांच्या विनंतीवरून ती अमेरिकेत घेण्यात आली होती.
अमेरिकेच्या जनगणना नियमांत बदल?
अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या स्थलांतरितांना जनगणनेतून वगळण्याच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वीच चार राज्यांमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या स्टेट अॅटर्नी जनरलनी दशवार्षिक जनगणनेत बदल करण्यासाठी खटला दाखल केला. अमेरिकेत पुढील जनगणना २०३०मध्ये होणार आहे. कॅन्सस, लुईझियाना, ओहायो आणि वेस्ट व्हर्जिनिया या राज्यांच्या रिपब्लिकनच्या अॅटर्नी जनरलनी बेकायदा किंवा तात्पुरते राहणाऱ्या लोकांना जनगणनेतून वगळण्याची मागणी करणारा खटला शुक्रवारी दाखल केला आहे.
हेही वाचा : ट्रम्प धोरणांची धडकी!
‘डीईआय’ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी
अमेरिकेच्या विविध सरकारी विभागांमध्ये भिन्न स्तरातील लोकांची नोकरभरती करणाऱ्या विविधता, समता आणि समावेशकता (डीईआय) विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेवर पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यांना कामावरून कमी करण्याची योजना आखली जात असल्याचे कार्मिक विभागाने दिलेल्या मेमोमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या ‘डीईआय’ विभागामध्ये पूर्वग्रहाविरोधात प्रशिक्षणापासून अल्पसंख्यांक शेतकरी व घरमालकांपर्यंत सर्वांना सामावून घेतले जात होते.
एच-१बी व्हिसामुळे अमेरिकी कंपन्यांना विशेष सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक प्राविण्य असलेल्या विशेष पदांवर परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेता येणे शक्य होते. विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून दरवर्षी भारत आणि चीनमधून हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या देतात. या मुद्द्यावर ट्रम्प म्हणाले की, ‘‘मला वादाच्या दोन्ही बाजू पटतात. मला आपल्या देशात कार्यकुशल लोक आलेले आवडतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यास माझी हरकत नाही. मी केवळ अभियंत्यांबद्दल बोलत नाही, मी सर्व थरांतील लोकांबद्दल बोलत आहे.’’
हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या धोरणांवर भारताची सावध माघार !
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी व्हाइट हाऊसमध्ये ‘ओरॅकल’चे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी लॅरी एलिसन, ‘सॉफ्टबँक’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन आणि ‘ओपन एआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम अल्टमान यांच्यासह संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी त्यांनी एच-१बी व्हिसाविषयी आपली भूमिका मांडली.
‘एआय’मध्ये ५०० अब्ज गुंतवणूक
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाउसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील कंपनीमध्ये ५०० अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. ‘ओरॅकल’, ‘सॉफ्टबँक’ आणि ‘ओपन एआय’ या कंपन्यांच्या ‘स्टारगेट’ या संयुक्त उपक्रमात ही गुंतवणूक केली जाईल. ‘‘या कंपन्यांकडे एकत्रितपणे प्रचंड प्रज्ञा आणि पैसा आहे. ते एकत्रितपणे स्टारगेटची घोषणा करत आहेत,’’ असे ट्रम्प यांनी लॅरी एलिसन, मासायोशी सोन आणि सॅम अल्टमान यांच्या उपस्थितीत जाहीर केले. हा उपक्रम इतर गुंतवणूकदारांसाठीही खुला केला जाणार आहे. स्टारगेट मुख्यत: अमेरिकी डेटा केंद्रांमधील गुंतवणुकीमध्ये लक्षणीय भर घालणार आहे. त्यासाठी सर्व्हरयुक्त मोठ्या इमारती उभारल्या जाणार आहेत. टेक्सासमध्ये अशा प्रकारच्या १० इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे.
एच१बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीय अधिक
अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना होतो. दरवर्षी मोठ्या संख्येने एच-१बी व्हिसा मिळालेले भारतीय अमेरिकेत जातात. अमेरिकी काँग्रेसने याची मर्यादा वार्षिक ६५ हजार इतकी निर्धारित केली आहे. त्याशिवाय दरवर्षी अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या आणखी २० हजार भारतीयांना एच-१बी व्हिसा मिळतो.
चीनवर १० टक्के आयातशुल्काचा विचार
चीनकडून येणाऱ्या मालावरही १ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आयातशुल्क लादण्याचा विचार करत असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. चीनमधून मेक्सिको व कॅनडाला पाठवल्या जाणाऱ्या फेन्टानिल या घातक अंमली पदार्थाचा व्यापार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. फेन्टानिल हे कृत्रिम ओपिओइड असून त्याचे व्यसन लागण्याची शक्यता जास्त असते, अमेरिकेला या अंमली पदार्थाचा सर्वाधिक धोका असल्याचे ‘यूएस ड्रग एनफोर्समेंट अॅडमिनिस्ट्रेशन’चे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात चिनी मालावर ३०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आयातशुल्क लादले होते. माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यामध्ये भर घालत चिनी बनावटीची विद्याुत वाहने, सौर सेल, सेमीकंडक्टर आणि प्रगत बॅटरींवरही आयातशुल्क लादले होते.
सीमा सुरक्षेला पाठिंबा; शाळा, चर्चमध्ये कारवाईला विरोध
मेक्सिकोच्या सीमेवर सुरक्षा वाढवण्याच्या कल्पनेला तसेच बेकायदा स्थलांतरितांना मायदेशी परत पाठवण्यास अनेक सज्ञान अमेरिकी नागरिकांचा पाठिंबा असल्याचे एका मतदान चाचणीतून दिसले. ‘एपी-एनओआरसी सेंटर फॉर पब्लिक अफेअर्स रिसर्च’ने हे सर्वेक्षण केले. १०पैकी पाच जणांच्या मते सीमेवर सुरक्षा वाढवण्यास उच्च प्राधान्य द्यायला हवे, तीन जणांना त्याला मध्यम प्रमाणात प्राधान्य द्यावे असे वाटते तर १०पैकी केवळ दोन जणांच्या मते त्याला कमी प्राधान्य द्यावे. सध्या शाळा आणि चर्चसारख्या संवेदनशील ठिकाणी स्थलांतरितांना अटक करण्यावर मर्यादा आहेत. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयामध्ये हे धोरण रद्द केले. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य व्यक्तींनी चर्च आणि शाळांमध्ये अटक करण्यास विरोध केला आहे.
‘क्वाड’चा चीनला इशारा
चीनने भूराजकीय परिस्थितीमध्ये दबावाने किंवा बळाने बदल करण्याचा कोणताही एकतर्फी प्रयत्न करू नये असा इशारा ‘क्वाड’ गटांच्या सदस्य देशांनी दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रुबियो, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्रमंत्री इवाया ताकेशी यांची पहिलीच बैठक झाली. तासभर चाललेल्या या चर्चेनंतर एक निवेदन प्रसृत करण्यात आला. २०२५ची ‘क्वाड’ शिखर परिषद भारतामध्ये होत आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणे २०२४ची ‘क्वाड’ परिषद भारतात होणार होती. मात्र, जो बायडेन यांच्या विनंतीवरून ती अमेरिकेत घेण्यात आली होती.
अमेरिकेच्या जनगणना नियमांत बदल?
अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या स्थलांतरितांना जनगणनेतून वगळण्याच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वीच चार राज्यांमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या स्टेट अॅटर्नी जनरलनी दशवार्षिक जनगणनेत बदल करण्यासाठी खटला दाखल केला. अमेरिकेत पुढील जनगणना २०३०मध्ये होणार आहे. कॅन्सस, लुईझियाना, ओहायो आणि वेस्ट व्हर्जिनिया या राज्यांच्या रिपब्लिकनच्या अॅटर्नी जनरलनी बेकायदा किंवा तात्पुरते राहणाऱ्या लोकांना जनगणनेतून वगळण्याची मागणी करणारा खटला शुक्रवारी दाखल केला आहे.
हेही वाचा : ट्रम्प धोरणांची धडकी!
‘डीईआय’ विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी
अमेरिकेच्या विविध सरकारी विभागांमध्ये भिन्न स्तरातील लोकांची नोकरभरती करणाऱ्या विविधता, समता आणि समावेशकता (डीईआय) विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेवर पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. त्यांना कामावरून कमी करण्याची योजना आखली जात असल्याचे कार्मिक विभागाने दिलेल्या मेमोमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी पहिल्याच दिवशी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या ‘डीईआय’ विभागामध्ये पूर्वग्रहाविरोधात प्रशिक्षणापासून अल्पसंख्यांक शेतकरी व घरमालकांपर्यंत सर्वांना सामावून घेतले जात होते.
