गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कॅनडानं भारतावर केलेल्या आरोपांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप कॅनडानं केला असून त्यावरून दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. या वादाचे पडसाद आता जागतिक पटलावर उमटताना दिसत आहेत. एकीकडे ब्रिटनच्या संसदेत भारतीय वंशाच्या खासदारांनी या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली असताना आता अमेरिका व ऑस्ट्रेलियानंही कॅनडाच्या बाजूने भूमिका मांडायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मुद्द्यावरून भारतविरोधी वातावरण तयार होऊ लागलंय का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं काय घडलंय?

जून महिन्यात कॅनडातील एका पार्किंगमध्ये दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी हरदीपसिंग निज्जर याची गोळ्या झाडून हत्या केली. या प्रकरणाचा तपास कॅनडातील तपास यंत्रणांकडून केला जात होता. दोन दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी “सदर प्रकरणात भारताचा सहभाग शोधण्यासाठी कॅनडातील तपास यंत्रणा सखोल चौकशी करत आहेत”, असं निवेदन कॅनडाच्या संसदेसमोर केलं. त्यापाठोपाठ कॅनडानं भारतीय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. उत्तरादाखल भारतानंही कॅनडाच्या दिल्लीतील उच्चपदस्थाची हकालपट्टी केली.

भारत-कॅनडा तणाव वाढला; पंतप्रधान ट्रुडो म्हणतात, “आम्हाला हे प्रकरण वाढवायचं नव्हतं, फक्त…”!

हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेलं नसून कॅनडानं जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवास करणाऱ्या कॅनेडियन नागरिकांना अत्यंत काळजीपूर्वक प्रवास करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यापाठोपाठ भारतानंही कॅनडात भारतविरोधी कारवाया किंवा भारतीय नागरिकांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या असून अशा भागात जाताना कॅनडातील भारतीयांनी सतर्क राहून काळजी घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

आता काय घडतंय?

एकीकडे या सर्व घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असताना “भारतानं या प्रकरणाचा गांभीर्यानं विचार करावा यासाठी आपण हे केलं. तणाव वाढवण्याचा आपला हेतू नव्हता”, असं स्पष्टीकरण कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी दिलं. ब्रिटनच्या संसदेतील शीख खासदारांनी “हे प्रकरण गंभीर असून आपल्याला देशातील व विदेशातील अनेक संभ्रमित झालेल्या, संतप्त झालेल्या व घाबरलेल्या शीख व्यक्तींचे फोन येत आहेत”, असं आपल्या भाषणात सांगितलं.

Indians in Canada: कॅनडात राहणाऱ्या भारतीयांना केंद्र सरकारचं सतर्कतेचं आवाहन; मार्गदर्शक सूचना केल्या जारी!

आता ब्रिटनपाठोपाठ अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामधूनही भारतविरोधी सूर निघू लागला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांनी याबाबत भूमिका मांडताना “हे सर्व चिंताजनक असून आम्ही सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. यासंदर्भात भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडे आम्ही काळजी व्यक्त केली आहे”, असं नमूद केलं.

भारतानं तपासात सहकार्य करावं – अमेरिका

सीबीएस न्यूजच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समन्वयकांची भूमिका देण्यात आली आहे. जॉन किर्बी यांनी याबाबत सीबीएसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “कॅनडानं भारतावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. कॅनेडियन तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या तपासावर परिणाम होईल असं आम्हाला काहीही बोलायचं वा करायचं नाही. आम्ही भारताला विनंती करतो की त्यांनी या तपासात सहकार्य करावं. हा तपास पारदर्शीपणे व्हायला हवा. कॅनडाच्या नागरिकांना याचं उत्तर मिळायला हवं”, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया हे आय फाईव्ह गटाचे सदस्य आहेत. त्यांच्याव्यतिरिक्त ब्रिटन, न्यूझीलंड व कॅनडा हे तीन देश या गटात आहेत. यापैकी आता फक्त न्यूझीलंडकडून अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे जी २० परिषदेनंतर अवघ्या १० दिवसांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमुख सदस्य राष्ट्रांनी भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे.

नेमकं काय घडलंय?

जून महिन्यात कॅनडातील एका पार्किंगमध्ये दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी हरदीपसिंग निज्जर याची गोळ्या झाडून हत्या केली. या प्रकरणाचा तपास कॅनडातील तपास यंत्रणांकडून केला जात होता. दोन दिवसांपूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी “सदर प्रकरणात भारताचा सहभाग शोधण्यासाठी कॅनडातील तपास यंत्रणा सखोल चौकशी करत आहेत”, असं निवेदन कॅनडाच्या संसदेसमोर केलं. त्यापाठोपाठ कॅनडानं भारतीय उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली. उत्तरादाखल भारतानंही कॅनडाच्या दिल्लीतील उच्चपदस्थाची हकालपट्टी केली.

भारत-कॅनडा तणाव वाढला; पंतप्रधान ट्रुडो म्हणतात, “आम्हाला हे प्रकरण वाढवायचं नव्हतं, फक्त…”!

हे प्रकरण एवढ्यावरच थांबलेलं नसून कॅनडानं जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवास करणाऱ्या कॅनेडियन नागरिकांना अत्यंत काळजीपूर्वक प्रवास करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. त्यापाठोपाठ भारतानंही कॅनडात भारतविरोधी कारवाया किंवा भारतीय नागरिकांवर हल्ल्याच्या घटना वाढल्या असून अशा भागात जाताना कॅनडातील भारतीयांनी सतर्क राहून काळजी घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

आता काय घडतंय?

एकीकडे या सर्व घडामोडींमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढत असताना “भारतानं या प्रकरणाचा गांभीर्यानं विचार करावा यासाठी आपण हे केलं. तणाव वाढवण्याचा आपला हेतू नव्हता”, असं स्पष्टीकरण कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी दिलं. ब्रिटनच्या संसदेतील शीख खासदारांनी “हे प्रकरण गंभीर असून आपल्याला देशातील व विदेशातील अनेक संभ्रमित झालेल्या, संतप्त झालेल्या व घाबरलेल्या शीख व्यक्तींचे फोन येत आहेत”, असं आपल्या भाषणात सांगितलं.

Indians in Canada: कॅनडात राहणाऱ्या भारतीयांना केंद्र सरकारचं सतर्कतेचं आवाहन; मार्गदर्शक सूचना केल्या जारी!

आता ब्रिटनपाठोपाठ अमेरिका व ऑस्ट्रेलियामधूनही भारतविरोधी सूर निघू लागला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांनी याबाबत भूमिका मांडताना “हे सर्व चिंताजनक असून आम्ही सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. यासंदर्भात भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांकडे आम्ही काळजी व्यक्त केली आहे”, असं नमूद केलं.

भारतानं तपासात सहकार्य करावं – अमेरिका

सीबीएस न्यूजच्या हवाल्याने इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समन्वयकांची भूमिका देण्यात आली आहे. जॉन किर्बी यांनी याबाबत सीबीएसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “कॅनडानं भारतावर केलेले आरोप गंभीर आहेत. कॅनेडियन तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे त्यांच्या तपासावर परिणाम होईल असं आम्हाला काहीही बोलायचं वा करायचं नाही. आम्ही भारताला विनंती करतो की त्यांनी या तपासात सहकार्य करावं. हा तपास पारदर्शीपणे व्हायला हवा. कॅनडाच्या नागरिकांना याचं उत्तर मिळायला हवं”, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया हे आय फाईव्ह गटाचे सदस्य आहेत. त्यांच्याव्यतिरिक्त ब्रिटन, न्यूझीलंड व कॅनडा हे तीन देश या गटात आहेत. यापैकी आता फक्त न्यूझीलंडकडून अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे जी २० परिषदेनंतर अवघ्या १० दिवसांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमुख सदस्य राष्ट्रांनी भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे.