केंद्रातील एनडीए सरकारने अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या विरोधात जी कारवाई केली आहे, त्याबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे. लोकशाही परंपरा जपण्यासाठी संवेदनशील नागरी समाजाची गरज असते व ज्या स्वयंसेवी संस्था शांततेने बदल घडवून आणत असतात, त्यांना सरकारविरोधी म्हणता येत नाही, असे मत अमेरिकेने व्यक्त केले आहे.
अमेरिकेचे राजदूत रिचर्ड वर्मा यांनी सांगितले, की लोकशाहीत लोकांना शांततेच्या मार्गाने सरकारला प्रश्न विचारण्याचा तसेच कायद्यांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ ते देशाची सुरक्षा कमकुवत करतात असा होत नाही. भारतातील स्वयंसेवी संस्थापुढे असलेल्या आव्हानांबाबत आपण वृत्तपत्रांतून वाचले, सरकारने उचललेल्या या पावलांचे पुढे वाईट परिणाम होऊ शकतात. फाउंडेशन ऑफ द यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक प्लस रिलेशनशिप या विषयावर आस्पियन इन्स्टिटय़ूटने आयोजित केलेल्या भाषणात त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर चिंता व्यक्त केली. गेल्या महिन्यात सरकारने परदेशी देणगी नियंत्रण कायदा (एफसीआरए) चे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांचे परवाने रद्द केले होते.