केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारतातील दिग्गज अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपन्यांन्या ग्राहकांच्या हितासाठी बनविलेल्या नियमांचे पालन न करता त्याचे उल्लंघन करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यात गर्विष्ठपणा असल्याचा आणि स्थानिक कायद्यांचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय बाजारपेठेत आम्ही सर्वांचे स्वागत करतो पण त्यांना देशातील नियम व कायद्यांमध्येच काम करावेच लागेल असा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी गोयल यांनी अ‍ॅमेझॉन किंवा वॉलमार्ट आयनसीच्या फ्लिपकार्टचे नाव घेता ही टीका केली आहे.
रविवारी एका वेबिनार मध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कडक शब्दात टीका केली. “भारतीय बाजारपेठ प्रचंड मोठी आहे आणि आम्ही सर्वांचे स्वागत करतो. त्यांना देशातील नियम व कायद्यांनुसारच काम करावे लागेल” असे गोयल यांनी म्हटले. यासह कंपन्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नियम आणि कायदे मान्य करावे लागतील असे त्यांनी सांगितले. परदेशी कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना पाळण्यासाठी कडक सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
पीयूष गोयल यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांवर टीका करताना म्हटले की, “दुर्दैवाने अनेक मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या भारतात आल्या आहेत आणि त्यांनी देशाच्या कायद्यांचा अनेक प्रकारे भंग केला आहे. या मोठ्या विशेषत: अमेरिकन कंपन्यांशी मी संबंधित आहे. त्यांच्या प्रगतीमुळे मला आनंद झाला आहे. पण भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आणि भारतीय ग्राहकांबद्दल त्यांचा दृष्टीकोन योग्य नाही” असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले.
कंपन्यांनी नियमांच पालन करावं
केंद्रीय मंत्र्यांनी सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना चेतावणी देत सर्व कंपन्यांनी देशाचा कायदा पाळला पाहिजे आणि भारतीयांच्या हिताला ठेच पोहचवण्यासाठी बळाचा आणि पैशाचा वापर केला जाऊ नये. बर्‍याच मोठ्या ऑनलाईन कंपन्या भारतात आल्या आहेत आणि त्यांनी अनेक मार्गांनी देशाच्या कायद्यांचे उघडपणे उल्लंघन केले आहे. कंपन्यांनी ज्या पद्धतींचा वापर करत आहेत त्या ग्राहकांच्या हितांच्या विरोधात आहेत आणि सरकारने अलीकडेच ई-कॉमर्स कंपन्या किंवा बाजारपेठेच्या मॉडेलसाठी नियम तयार केले आहेत, जे भारतीयांसह सर्व संस्थाना लागू आहे. हे नियम ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आहेत, असे गोयल यांनी म्हटले.
पारदर्शक व्यवसायासाठी आवाहन
भारतात १ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणाऱ्या ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनीच्या घोषणेवर गोयल यांनी केलेले आपले जुने विधान आठवत म्हटले की, कंपनी निधी देत होती कारण गेल्या दोन वर्षात त्यांचे नुकसान झाले होते. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना सीसीआय (भारतीय स्पर्धा आयोग) यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आणि व्यवसायांमध्ये पारदर्शकता राखण्यास सांगितले.
