“…ही चीनची मोठी चूक ठरली”, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ग्लासगोमध्ये सुनावलं!

तैवानवरून संबंध बिघडले

चीननं गेल्या काही दिवसांपासून तैवानविषयी आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. तैवान हा चीनचाच भाग असल्याची त्यांची भूमिका आहे. तर दुसरीकडे तैवाननं मात्र आपण स्वतंत्र असून आपल्या स्वातंत्र्याचं संरक्षण करण्यासाठी सज्ज आहोत, असं प्रत्युत्तर चीनला दिलं आहे. तैवानच्या संसदेमध्ये यासंदर्भात चर्चा सुरू असताना तैवानचे संरक्षण मंत्री चियू कुओ चेंग यांनी यासंदर्भात भिती व्यक्त करतानाच गंभीर इशारा दिला होता. “चीनसोबत असलेला लष्करी तणाव गेल्या ४० वर्षांत सध्या सर्वाधिक वाढला आहे. तैवान स्ट्रेट भागामध्ये चीनकडून मिसफायर होण्याची शक्यता देखील वाढली आहे. संपूर्ण तैवानवर ताबा मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली शस्त्रास्त्र आत्ताच चीनकडे आहेत. पण इतर आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता चीन २०२५मध्ये तैवानवर संपूर्ण ताबा मिळवण्यासाठी हल्ला करण्याची शक्यता आहे”, असं चेंग म्हणाले होते.

“तुम्ही असा दावा कसा करू शकता?”

तैवानच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमधले संबंध ताणले गेले असताना आता पुन्हा एकदा ते ताणले जाण्याची शक्यता आहे. ग्लासगो येथे झालेल्या परिषदेमध्ये बोलताना जो बायडेन यांनी चीनवर टीकास्त्र सोडलं आहे. “चीन जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण अशा ठिकाणी चीन येत नाही. जागतिक हवामान ही एक मोठी समस्या आहे. पण अशा विषयावर चर्चा सुरू असताना चीन मात्र या चर्चेत सहभागी नाही. असं करून तुम्ही जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचा दावा कसा करू शकता? हीच बाब रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या बाबतीत देखील आहे”, असं बायडेन म्हणाले.

आज आख्खं जग चीनकडे पाहातंय…

“खरंतर या परिषदेत न येणं ही चीनची मोठी चूक ठरली आहे. आज आख्खं जग चीनकडे बघतंय आणि हे पाहातंय की कोणत्या प्रकारची मूल्य चीन जगाला देऊ इच्छित आहे”, असं बायडेन यावेळी म्हणाले.

“चीन हल्ल्यासाठी पूर्णपणे सज्ज, २०२५मध्ये…”, तैवाननं दिला गंभीर इशारा!

चीनचा नवा आरोप, म्हणे “परवानगी नाकारली”!

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ग्लासगोमधील जागतिक हवामानविषयक परिषदेमध्ये उपस्थित राहण्याबाबत असमर्थता दर्शवली होती. यावरून बायडेन यांनी शी जिनपिंग यांच्यावर टीका केली असताना चीनकडून मात्र या आरोपाचं खंडन करण्यात आलं आहे. “राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी परिषदेला प्रत्यक्ष हजर न राहाता व्हिडीओच्या माध्यमातून आपला संदेश पोहोचवण्याचं ठरवलं होतं. मात्र, व्हिडीओ संदेश सादर करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे त्यांना लेखी संदेश पाठवावा लागला”, असं चीनकडून सांगण्यात आलं आहे.