भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या एकामागून एक होत असलेल्या आरोपांमुळे मलिन झालेली यूपीए सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. अन्न पुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. 
विरोधकांनी सकाळपासूनच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज रोखून धरले होते. पंतप्रधानांसह कायदामंत्री आणि कोळसामंत्री यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. त्यातच सरकारने प्रचंड गोंधळाच्या वातावरणात हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. विधेयक सादर झाल्यानंतर विरोधकांच्या सरकारविरोधातील घोषणाबाजीला आणखी धार आली. ‘लोकतंत्र की हत्यारी सरकार, नही चलेगी…’ अशा घोषणा भाजपच्या सदस्यांनी देण्यास सुरुवात केली. डाव्या पक्षाच्या सदस्यांनीही सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. हे विधेयक सादर करताना सरकार हुकूमशाही पद्धतीचा अवलंब करीत असल्याची टीका विरोधकांनी केलीये.
कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हे विधेयक सादर करताना सभागृहात उपस्थित होत्या. त्यांच्या कल्पनेतूनच या योजनेचा जन्म झाला आहे. या विधेयकाच्या बाजूने बोलणाऱया सदस्यांचे त्यांनी बाके वाजवून समर्थन केले. संजय निरुपम, दिनेश त्रिवेदी, संजीव नाईक, भक्तचरण दास आदी सदस्यांनी विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. विधेयकामध्ये देशातील ६७ टक्के गरिबांना १ ते ३ रुपयांमध्ये पाच किलो धान्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.