पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सर्व राज्यांतील अग्निशमन सेवा आधुनिक करण्यासाठी, सात प्रमुख शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी आणि १७ राज्यांतील भूस्खलन रोखण्यासाठी आठ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन मोठय़ा योजना जाहीर केल्या.राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना शाह यांनी देशात कुठेही कुठल्याही आपत्तीत एकही नागरिक मृत्युमुखी पडू नये, यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले.
शहा यांनी सांगितले, की राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवेच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांतील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
भूस्खलन रोखण्यासाठी १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ८२५ कोटी रुपयांचा ‘राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम प्रतिबंधक प्रकल्प’ सुरू करण्यात येणार आहेत. आपत्तीमुळे एकाही व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये यासाठी आपला प्रयत्न असायला हवा. गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सर्व राज्यांनी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. ज्या राज्यांत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहे, तेथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पाहणी दौरे केले गेले आहेत. अशा राज्यांत आपत्तीच्या काळात बचावासाठी करावयाच्या उपायांची विशिष्ट पद्धत कळवण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सर्व राज्यांतील अग्निशमन सेवा आधुनिक करण्यासाठी, सात प्रमुख शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी आणि १७ राज्यांतील भूस्खलन रोखण्यासाठी आठ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन मोठय़ा योजना जाहीर केल्या.राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांच्या बैठकीला संबोधित करताना शाह यांनी देशात कुठेही कुठल्याही आपत्तीत एकही नागरिक मृत्युमुखी पडू नये, यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहनही केले.
शहा यांनी सांगितले, की राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवेच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची मदत दिली जाईल. मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्येच्या महानगरांतील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
भूस्खलन रोखण्यासाठी १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत ८२५ कोटी रुपयांचा ‘राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम प्रतिबंधक प्रकल्प’ सुरू करण्यात येणार आहेत. आपत्तीमुळे एकाही व्यक्तीचा मृत्यू होऊ नये यासाठी आपला प्रयत्न असायला हवा. गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली सर्व राज्यांनी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. ज्या राज्यांत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहे, तेथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पाहणी दौरे केले गेले आहेत. अशा राज्यांत आपत्तीच्या काळात बचावासाठी करावयाच्या उपायांची विशिष्ट पद्धत कळवण्यात आली आहे.
