भाजपशासित राज्यांत समान नागरी कायदा; राज्यसभेत संविधानावरील चर्चेत अमित शहा यांची घोषणा

ओबीसी आरक्षणाचा काँग्रेसचा कळवळा खोटा असून अजूनही हा पक्ष तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे. संसदेमध्ये भाजपचा एक सदस्य असला तरी (पान ८ वर) (पान १ वरून) आम्ही धर्माच्या आधारावर आरक्षण लागू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका शहांनी मांडली. १९५५मध्ये काँग्रेसने काका कालेलकर समितीचा अहवाल गुंडाळून टाकला. तो संसदेत न ठेवता ग्रंथालयात ठेवला. हा अहवाल लागू झाला असता तर १९९० मध्ये मंडल आयोग लागू करावा लागला नसता. हा अहवालही काँग्रेसने गुंडाळून ठेवला होता. मंडल आयोगावर लोकसभेत चर्चा झाली तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राजीव गांधींनी कडाडून विरोध केला होता. नेहरूंनीही आरक्षणाला विरोध केला होता. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले तर कामाचा दर्जा घसरेल असे नेहरूंचे म्हणणे होते. आरक्षणविरोधी भावना काँग्रेसमध्ये खोलवर रुजली आहे, असा शाब्दिक भडिमार शहांनी केला. देशात सखोल चर्चेनंतर समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, अशी घोषणा शहांनी दोन तासांच्या भाषणात केली. उत्तराखंडमध्ये प्रारूप कायदा लागू झाला असला तरी, त्यावर सार्वजनिकरित्या सल्लामसलत करण्याची गरज शहांनी प्रतिपादित केली. संविधानात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ या दोन्ही नावांचा समावेश आहे. भारतीय परंपरा-संस्कृतीचा वारसा यात कायम ठेवला आहे. पण, काँग्रेसची विचारसरणी पाश्चात्य असून ‘इंडिया’च्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय जडल्याने भारताची संस्कृती त्यांना समजू शकत नाही. त्यांनी आघाडीचे नावही ‘इंडिया’च ठेवले आहे, असा टोला शहा यांनी लगावला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने संविधान रक्षणाचा गैरप्रचार केला. पण, त्यांनी संविधानाच्या प्रती म्हणून बनावट कोऱ्या संविधान प्रती वाटल्या. कोऱ्या संविधान प्रती वाटण्याइतका मोठा घोटाला कुठला नसेल, अशी टीका शहांनी राहुल गांधींचे नाव न घेता केली. ७० वर्षांत काँग्रेसने ७७ संविधानदुरुस्त्या केल्या. भाजपने फक्त २२ दुरुस्त्या केल्या.

हेही वाचा >>>One Nation One Election : मोठी बातमी! भाजपा २० खासदारांना बजावणार नोटीस; नेमकं कारण काय?

‘महाराष्ट्रात मतदानयंत्रे सदोष, झारखंडचे काय?’

मतदानयंत्रांच्या निष्पक्षतेवर काँग्रेसने घेतलेल्या आक्षेपांना शहांनी सडेतोड उत्तर दिले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाला पण, झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचा विजय झाला. महाराष्ट्रात मतदानयंत्रे सदोष होती, झारखंडमध्ये नव्हती का? मतदानयंत्रांमध्ये कसे फेरफार होतात हे आम्हाला दाखवा असे आव्हान निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना दिले होते. पण, कोणीही गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयाशी निगडीत २४ याचिका फेटाळल्याचे शहा यांनी नमूद केले.

सावरकरांवरील टिकेला उत्तर

राहुल गांधींनी सावरकरांवर केलेल्या टिकेलाही शहांनी प्रत्युत्तर दिले. कुठल्या राजकी पक्षाने वा सरकारने सावरकरांना ‘वीर’ म्हटलेले नव्हते. त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामातील त्याग आणि बलिदानासाठी, त्यांच्या प्रखर देशभक्तीसाठी देशातील १४० कोटी जनतेने त्यांना वीर संबोधले होते, असे शहा म्हणाले. इंदिरा गांधी यांनीदेखील स्वांतत्र्यलढ्यातील सावरकरांचे योगदान मान्य केल्याचा दावा गृबमंत्र्यांनी केला. होते, असे शहा म्हणाले.

संविधानसभेने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा सल्ला दिला होती. पण, नेहरूंनी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (एमपीएल) आणला. संविधानाच्या आधारावर सर्व धर्मांना एकच कायदा का लागू केला नाही? ‘एमपीएल’ लागू करायचा होता तर शरियत का लागू केले नाही? गुन्हा केला तर हात-पाय तोडण्याची शिक्षा द्यायची होती. विवाह, वारसा यांना एमपीएल मग, फौजदारी कारवाईसाठी का नाही? – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री