देशभरात सध्या CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या आधी केंद्र सरकारने देशभरात सीएए लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे विरोधकांनी याविरोधात टीका करायला सुरुवात केली आहे. ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलिमीन अर्थात एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी हा कायदा मुस्लीम विरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांकडून यासंदर्भात सरकारला लक्ष्य केलं जात असताना आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हणाले अमित शाह CAA कायद्याबाबत?
अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये CAA बाबत सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, सीएए कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नाही, असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे. “विरोधी पक्षांकडे टीका करण्याशिवाय दुसरं काहीही काम उरलेलं नाही. त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईकवरही संशय घेतला. देशाची फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते, आज ते ३ टक्के उरले आहेत. बाकीचे हिंदू कुठे गेले? त्यांचं धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं”, असा दावा अमित शाह यांनी यावेळी केला.
ओवेसींच्या टीकेला प्रत्युत्तर
दरम्यान, मुलाखतकार स्मिता प्रकाश यांनी “सीएए मुस्लीम विरोधी असल्याची टीका असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली आहे”, असा मुद्दा उपस्थित करताच त्यावर अमित शाह यांनी प्रतिप्रश्न केला. “सीएए कायद्याला मुस्लीमविरोधी म्हणण्यामागे ओवेसींचा काय तर्क आहे? निकष हा आहे की ज्यांच्यावर धार्मिकदृष्ट्या अन्याय झाला आहे, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जावं. मुस्लिमांवर धार्मिक अन्याय होऊ शकत नाही. कारण आपल्या बाजूचे तिन्ही देश घोषित मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यांच्या संविधानात मुस्लीम राष्ट्र असल्याची तरतूद आहे”, असं अमित शाह म्हणाले.
#WATCH | On AIMIM chief Asaduddin Owaisi calling CAA "anti-Muslim", Union Home Minister Amit Shah says, "What is his logic? There cannot be religious oppression of Muslims because Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are declared Islamic states…There is no provision for NRC in… pic.twitter.com/qW9DMoR5Yz
— ANI (@ANI) March 14, 2024
मुस्लीमांना CAAचा फायदा का नाही?
बिगर मुस्लीम नागरिकांनाच सीएएअंतर्गत भारतीय नागरिकत्व दिलं जाणार असून यात मुस्लीमांचा समावेश का नाही? असा प्रश्न केला असता अमित शाह यांनी तो फेटाळून लावला. “असं तर जगभरातून देशात जे येतील त्यांना नागरिकत्व द्यावं लागेल. अमेरिकेप्रमाणे आम्हीही सगळ्यांना नागरिकत्व देतोच. पण मग त्यांनी अधिकृतपणे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करावा. ते घुसखोरी करून येऊ शकत नाहीत”, असं अमित शाह यावेळी म्हणाले.
“CAA मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही, विरोधी पक्षाने लांगुलचालनाचं राजकारण..”, अमित शाह यांचं वक्तव्य
सीएएनंतर एनआरसी येणार?
दरम्यान, सीएएपाठोपाठ मोदी सरकार एनआरसीही लागू करणार असल्याच्या विरोधकांच्या टीकेत अर्थ नसल्याचं अमित शाह म्हणाले. “सीएए चर्चेत आहे. पण त्यात एनआरसीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. कुणाचंही नागरिकत्व काढून घेण्यासंदर्भात यात कोणतीही तरतूद नाही. विरोधी पक्षांना जर यावर चर्चा हवी असेल, तर कोणताही कायदा आणण्याआधी संसदेत चर्चा होतेच. मग सीएए आणि एनआरसी या दोन्ही गोष्टींना एकत्र करून त्यावर चर्चा करण्याच काय अर्थ आहे?” असा प्रश्न त्यांनी केला.
#WATCH | On whether those who get citizenship through CAA will have a separate identity, Union Home Minister Amit Shah says, "They will be added to the citizenship list like every common citizen of India. They will have as many rights as you or I have. They can contest elections… pic.twitter.com/lmob2iQ7nw
— ANI (@ANI) March 14, 2024
सीएएमधून नागरिकत्व मिळालेल्यांना स्वतंत्र ओळख?
“सीएएअंतर्गत नागरिकत्व मिळवणारे भारताच्या इतर नागरिकांप्रमाणेच यादीत सन्मानाने समाविष्ट होतील. त्यांना नागरिक म्हणून आपल्याप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील. ते निवडणूकही लढवू शकतात. आमदार, खासदार, मंत्री होऊ शकतील”, असं अमित शाहांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
विदेशी माध्यमांची टीका
दरम्यान, विदेशी माध्यमांनी केंद्र सराकरच्या सीएए, कलम ३७० यासंदर्भातल्या धोरणांवर टीका केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता अमित शाह यांनी त्यावर उत्तर दिलं. “विदेशी माध्यमांना विचारा की त्यांच्या देशात तिहेरी तलाक आहे का? त्यांच्या देशात मुस्लीम पर्सनल लॉ आहे का? त्यांच्या देशात एका तरी राज्यात कलम ३७० सारखी तरतूद आहे का? आपल्याकडच्या हिंदू लॉचं नाव फक्त हिंदू लॉ आहे. तो देशाच्या नागरिकांसाठीचा कायदाच आहे”, असं ते म्हणाले.
काय म्हणाले अमित शाह CAA कायद्याबाबत?
अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये CAA बाबत सविस्तर भूमिका मांडली. तसेच, सीएए कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नाही, असंही अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे. “विरोधी पक्षांकडे टीका करण्याशिवाय दुसरं काहीही काम उरलेलं नाही. त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईकवरही संशय घेतला. देशाची फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते, आज ते ३ टक्के उरले आहेत. बाकीचे हिंदू कुठे गेले? त्यांचं धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं”, असा दावा अमित शाह यांनी यावेळी केला.
ओवेसींच्या टीकेला प्रत्युत्तर
दरम्यान, मुलाखतकार स्मिता प्रकाश यांनी “सीएए मुस्लीम विरोधी असल्याची टीका असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली आहे”, असा मुद्दा उपस्थित करताच त्यावर अमित शाह यांनी प्रतिप्रश्न केला. “सीएए कायद्याला मुस्लीमविरोधी म्हणण्यामागे ओवेसींचा काय तर्क आहे? निकष हा आहे की ज्यांच्यावर धार्मिकदृष्ट्या अन्याय झाला आहे, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जावं. मुस्लिमांवर धार्मिक अन्याय होऊ शकत नाही. कारण आपल्या बाजूचे तिन्ही देश घोषित मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यांच्या संविधानात मुस्लीम राष्ट्र असल्याची तरतूद आहे”, असं अमित शाह म्हणाले.
#WATCH | On AIMIM chief Asaduddin Owaisi calling CAA "anti-Muslim", Union Home Minister Amit Shah says, "What is his logic? There cannot be religious oppression of Muslims because Pakistan, Afghanistan and Bangladesh are declared Islamic states…There is no provision for NRC in… pic.twitter.com/qW9DMoR5Yz
— ANI (@ANI) March 14, 2024
मुस्लीमांना CAAचा फायदा का नाही?
बिगर मुस्लीम नागरिकांनाच सीएएअंतर्गत भारतीय नागरिकत्व दिलं जाणार असून यात मुस्लीमांचा समावेश का नाही? असा प्रश्न केला असता अमित शाह यांनी तो फेटाळून लावला. “असं तर जगभरातून देशात जे येतील त्यांना नागरिकत्व द्यावं लागेल. अमेरिकेप्रमाणे आम्हीही सगळ्यांना नागरिकत्व देतोच. पण मग त्यांनी अधिकृतपणे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करावा. ते घुसखोरी करून येऊ शकत नाहीत”, असं अमित शाह यावेळी म्हणाले.
“CAA मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही, विरोधी पक्षाने लांगुलचालनाचं राजकारण..”, अमित शाह यांचं वक्तव्य
सीएएनंतर एनआरसी येणार?
दरम्यान, सीएएपाठोपाठ मोदी सरकार एनआरसीही लागू करणार असल्याच्या विरोधकांच्या टीकेत अर्थ नसल्याचं अमित शाह म्हणाले. “सीएए चर्चेत आहे. पण त्यात एनआरसीसंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. कुणाचंही नागरिकत्व काढून घेण्यासंदर्भात यात कोणतीही तरतूद नाही. विरोधी पक्षांना जर यावर चर्चा हवी असेल, तर कोणताही कायदा आणण्याआधी संसदेत चर्चा होतेच. मग सीएए आणि एनआरसी या दोन्ही गोष्टींना एकत्र करून त्यावर चर्चा करण्याच काय अर्थ आहे?” असा प्रश्न त्यांनी केला.
#WATCH | On whether those who get citizenship through CAA will have a separate identity, Union Home Minister Amit Shah says, "They will be added to the citizenship list like every common citizen of India. They will have as many rights as you or I have. They can contest elections… pic.twitter.com/lmob2iQ7nw
— ANI (@ANI) March 14, 2024
सीएएमधून नागरिकत्व मिळालेल्यांना स्वतंत्र ओळख?
“सीएएअंतर्गत नागरिकत्व मिळवणारे भारताच्या इतर नागरिकांप्रमाणेच यादीत सन्मानाने समाविष्ट होतील. त्यांना नागरिक म्हणून आपल्याप्रमाणेच सर्व अधिकार असतील. ते निवडणूकही लढवू शकतात. आमदार, खासदार, मंत्री होऊ शकतील”, असं अमित शाहांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
विदेशी माध्यमांची टीका
दरम्यान, विदेशी माध्यमांनी केंद्र सराकरच्या सीएए, कलम ३७० यासंदर्भातल्या धोरणांवर टीका केल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला असता अमित शाह यांनी त्यावर उत्तर दिलं. “विदेशी माध्यमांना विचारा की त्यांच्या देशात तिहेरी तलाक आहे का? त्यांच्या देशात मुस्लीम पर्सनल लॉ आहे का? त्यांच्या देशात एका तरी राज्यात कलम ३७० सारखी तरतूद आहे का? आपल्याकडच्या हिंदू लॉचं नाव फक्त हिंदू लॉ आहे. तो देशाच्या नागरिकांसाठीचा कायदाच आहे”, असं ते म्हणाले.
