पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) संसदेत महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मांडलं. या विधेयकावर कालपासून लोकसभेसह राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसने राज्यसभेसह लोकसभेत या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले. या विधेयकात ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. तर, लोकसभेत सोनिया गांधी म्हणाल्या, या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली जावी. तसेच सोनिया गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की या विधेयकाच्या अंमलबजावणीला किती वेळ लागेल? ते सरकारने स्पष्ट करावं. दोन वर्षं लागतील की आठ वर्षं लागतील ते सरकारने सांगावं. विरोधी पक्षांमधील बहुतांश पक्षांनी हीच भूमिका मांडली. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
अमित शाह म्हणाले, अनेकांनी आमच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहीजण म्हणतात त्वरित अंमलबजावणी का करत नाही? डीलिमिटेशन कमिशन का बसवताय? अंमलबजावणीसाठी २०२६ सालाची वाट का पाहताय? मी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे.
अमित शाह म्हणाले, कलम ३३० मध्ये संसदेतील आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३३२ मध्ये विधानसभा आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण लागू होतं. आता काही जण म्हणतायत की ओबीसींना आरक्षण का नाही, तर त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेची गरज आहे. त्यामुळेच मतदारसंघ पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा >> “तेव्हा सोनिया गांधींनी खासदाराची कॉलर पकडली; मुलायमसिंह म्हणाले, हत्या…”, भाजपा नेत्याने सांगितला २०११ चा किस्सा
अमित शाह म्हणाले, आपली सध्याची जी संसद आहे, त्यामध्ये तीन प्रवर्गांमधील लोक निवडून येतात. सामान्य प्रवर्गातील खासदार, ज्यामध्ये ओबीसी नेत्यांचाही समावेश आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून खासदार निवडून येतात. सध्या आपल्या संविधानानुसार तीनच वर्ग उपलब्ध आहेत. या तीन वर्गांमध्ये आम्ही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देत आहोत. म्हणजेच महिलांना जे आरक्षण दिलं जाणार आहे. त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे.
