नुकतंच गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदी भाषेबाबत केलेल्या वक्तव्यावर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. यावरून राजकीय गोंधळ निर्माण झाला होता. दरम्यान, गृहमंत्रालयाने राज्यांच्या प्रतिक्रियेकडे दुर्लक्ष करून आपल्या कार्यालयीन कामकाजात हिंदीच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.
जनसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, मंत्रालयाने जारी केलेल्या सर्व फाईल्स आणि त्यांच्या नोट्स आणि स्टेटमेंट्स हिंदीमध्ये जारी केल्या जात आहेत. मंत्रालयाने जारी केलेली सर्व निवेदनेही आधी हिंदीत तयार केली जात आहेत. राजभाषा विभागाने अधिकाऱ्यांना हिंदीतही ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.
यापूर्वी काय म्हणाले होते अमित शाह?
वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी हिंदीत संवाद साधावा, इंग्रजीत नाही, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला होता.“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले आहे की सरकार चालवण्याचे माध्यम हे राजभाषा आहे आणि त्यामुळे हिंदीचे महत्त्व नक्कीच वाढेल. आता वेळ आली आहे की राजभाषेला देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग बनवण्याची. जेव्हा इतर भाषा बोलणारे राज्यांचे नागरिक एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा ते भारताच्या भाषेत असले पाहिजे, ”असे शाह यांनी संसदीय अधिकृत भाषा समितीच्या ३७ व्या बैठकीत सांगितले.
शाह यांनी हिंदी भाषा ही इंग्रजीला पर्याय म्हणून वापरायला हवी, स्थानिक भाषांना नाही, असे स्पष्ट केले. इतर स्थानिक भाषांमधील शब्द स्वीकारून हिंदी भाषा अधिक लवचिक बनवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली होती.
