महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नुकतंच पारित झालं आहे. या विधेयकावर गेल्या दोन दिवसांपासून लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, या विधेयकाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवला आहे. परंतु, काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी या विधेयकाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या विधेयकात ओबीसींनाही आरक्षण द्यावं अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. राहुल गांधी म्हणाले, हे विधेयक त्वरित लागू करायला हवं. राहुल गांधी यांच्या या मागणीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं.
अमित शाह म्हणाले, अनेक जण या विधेयकाच्या त्वरित अंमलबजावणीची मागणी करत आहेत, तसेच डीलिमिटेशन कमिशन (परिसीमन आयोग/मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग) कशासाठी स्थापन करताय? असा प्रश्नही उपस्थित करत आहेत. परंतु या सगळ्यांना मी सागू इच्छितो की, देशातील लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित करायच्या आहेत. तसं या विधेयकात नमूद केलं आहे. त्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल. त्यामुळे सर्वात आधी तुम्ही मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग समजून घ्या.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग ही आपल्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया ठरवणाऱ्या निवडणूक आयोगातील कायदेशीर तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात हा आयोग काम करेल. यामध्ये निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी असतील. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित दोन तीन संस्थांचे प्रतिनिधी आणि सर्व पक्षांचे एकेक सदस्य या आयोगाचे सदस्य असतात. हा आयोग मतदारसंघांची पुनर्रचना करेल. प्रत्येक राज्यात जाऊन, प्रत्येक भागात जाऊन खुली सुनावणी घेऊन डीलिमिटेशन केलं जातं.
हे ही वाचा >> महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर, ४५४ खासदारांचा पाठिंबा, मोदी सरकारची आता राज्यसभेत परीक्षा
गृहीमंत्री म्हणाले, आम्ही डीलिमिटेशन केलं आणि मग वायनाड (केरळमधील या लोकसभा मतदारसंघातून राहुल गांधी निवडून आले आहेत.) हा मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाला तर काय कराल? मग म्हणाल, हे सगळं राजकीय आहे. आत्ता असदुद्दीन ओवैसी (एमआयएमचे खासदार) या सभागृहात नाहीत, पण जर हैदराबादचा मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित झाला तर ते काय म्हणतील? ओवैसी म्हणतील की राजकीय विचार करून हे आरक्षण दिलंय. त्यामुळे हा मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग खूप चांगला आहे.
