Amit Shah on Immigration Bill : लोकसभेत आज (बुधवार) इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. यानंतर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत भाग घेताना देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. शाह म्हणाले की, पर्यटक म्हणून किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि व्यवसायासाठी भारतात येऊ इच्छिणाऱ्यांचे स्वागत करण्यास सरकार तयार आहे. पण जे धोका ठरू शकतात अशा लोकांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल यावर त्यांनी भर दिला.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फक्त अशाच लोकांना रोखेल ज्यांचा भारताला भेट देण्याचा हेतू दूषित आहे. याबरोबरच त्यांनी देश हा धर्मशाळा नाही असेही वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यावेळी केले. “राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरतील अशांना देशात प्रवेश दिला जाणार नाही. देश म्हणजे ‘धर्मशाळा’ नाही. जर कोणी देशाच्या विकासात योगदान देण्यासाठी देशात येत असेल तर त्यांचे नेहमीच स्वागत आहे,” असेही शाह यावेळी म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की प्रस्तावित कायदा हा देशाच्या सुरक्षेला बळ देईल आणि यामुळे अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांना बळ मिळेल. याबरोबरच आरोद्य आणि शिक्षण क्षेत्राला देखील प्रोत्साहन मिळेल. तसेच इमिग्रेशन विधेयकामुळे भारत देशात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी व्यक्तीची ताजी माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

म्यानमार आणि बांगलादेशातून आलेल्या रोहिंग्या आणि बांगलादेशी लोकांच्या भारतात बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावर देखील अमित शहा यांनी भाष्य केले. वैयक्तिक फायद्यासाठी भारतात आश्रय घेणार्‍या अशा लोकांचे प्रमाण वाढले आहे, ज्यामुळे देश असुरक्षित झाला आहे असेही शहा म्हणाले. जर भारतात अशांतता निर्माण केली तर घुसखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

या विधेयकामनुळे देशाची सुरक्षा बळकट होईल आणि यामुळे २०४७ पर्यंत भारत जगातील सर्वात विकसीत देश बनेल असेही गृहमंत्री म्हणाले. “मी देशाला खात्री देऊ इच्छितो की आपल्या देशात येणार्‍या प्रत्येक परदेशी व्यक्तीची अप-टू-डेट माहिती आपल्याकडे असेल,” असेही ते म्हणाले.

“भारताला पर्यटक म्हणून शिक्षणासाठी, आरोग्य सुविधांसाठी, आर अँड डी, व्यवसाय आणि अशाच काही कारणांसाठी भेट देऊ इच्छिणाऱ्यांचे मी स्वागत करतो. पण जे देशासाठी धोका ठरतील आम्ही त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवू आणि त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करू,” असे शाह म्हणाले.

हेही वाचा

अमित शहांची टीएमसीवर टीका

अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रस सरकारवर टीका केली. बेकायदेशीर घुसखोरांवर कारवाई न केल्याची टीका त्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर यावेळी केली. भारत-बांगलादेश सीमेवरील ४५० किमी लांबीचे कुंपण घालण्याचे काम प्रलंबित आहे कारण पश्चिम बंगाल सरकारने त्यासाठी जमीन दिली नाही, असेही शाह म्हणाले.

“जेव्हा जेव्हा कुंपणाचे काम पूर्ण होते तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते गोंधळ करू लागतात आणि धार्मिक घोषणाबाजी केली जाते. ४५० किमीचे कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले नाही कारण बंगाल सरकार घुसघोरांवर दया दाखवत आहे,” असे शाह म्हणाले.

“२,२०० किमी सीमा भागातील जमिनीपैकी फक्त ४५० किमी भागात कुंपण होणे बाकी आहे. पण पश्चिम बंगाल सरकार कुंपणाच्या कामासाठी जमीन देत नाहीये,” असेही शहा यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारला ११ पत्रे लिहिली आहेत आणि राज्य अधिकाऱ्यांशी या विषयावर सात वेळा चर्चा केली आहे, तरीही कुंपणाचे काम प्रलंबित आहे, असेही शाह म्हणाले.

हेही वाचा

“फक्त त्याच भागातून बेकायदेशीर स्थलांतर होत आङे. राज्य सरकार घुसखोरांना आधार कार्ड्स मिळतील याची काळजी घेत आहे आणि ते देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पसरत आहेत,” असा आरोपही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला.

“सर्वाधिक बेकायदेशीर आधार कार्ड दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात आढळले. पण काळजी करू नका, आम्ही पुढच्या वर्षी बंगालमध्ये सरकार स्थापन करू आणि उर्वरित भागाला कुंपण घातले जाईल,” असेही ते म्हणाले.

इमिग्रेशन विधेयकात काय आहे?

इमिग्रेशन अँड फॉरेन्सर बिल, २०२५ नुसार जर कोणी बनावट पासपोर्ट किंवा व्हिसा घेऊन भारतात प्रवेश केला किंवा भारतात वास्तव्य केले किंवा देश सोडून जात असेल तर त्याला सात वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि १० लाखांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.

तसेच या प्रस्तावित कायद्यात, हॉटेल्स, विद्यापीठे आणि इतर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि नर्सिंग होम यांना परदेशी व्यक्तींबद्दल माहिती देणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जेणेकरून नियोजित काळापेक्षा जास्त भारतात वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांबद्दल माहिती मिळू शकेल.

जो कोणी परदेशी व्यक्ती भारतातील कोणत्याही भागात वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा आणि इतर प्रवासासंबंधीचे कागदपत्र किंवा देशातील कायदे तसेच प्रवासासंबंधी घालून दिलेले कुठलेही नियम किंवा आदेश यांचे उल्लंघन करून प्रवेश करेल, त्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.