जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं घटनेतील ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचा निर्वाळा सोमवारी (११ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयात काश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्याचबरोबर ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे आदेशही निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान, सोमवारी लोकसभा आणि राज्यसभेतही काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यावर आपलं मत मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुन्हा एकदा देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली. शाह यांनी काश्मीरबाबत फील्ड मार्शन सॅम माणेकशा यांच्या भूमिकेचाही राज्यसभेत उल्लेख केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमित शाह यांनी नेहरू मेमोरियलमध्ये उपलब्ध असलेल्या एका पुस्तकाचा दाखला देत पंडित नेहरूंवर टीका केली आहे. अमित शाह म्हणाले, “नेहरूंनी कश्मीरबाबत स्वतःच्या चुका स्वीकारल्या होत्या.” शाह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि नेहरू यांच्यातील बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितलं. अमित शाह म्हणाले, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर पटेल आणि नेहरू यांची एक बैठक झाली होती. यावेळी फील्ड मार्शन सॅम माणेकशादेखील तिथे उपस्थित होते. माणेकशा यांना लोक प्रेमाने सॅम बहादूर म्हणायचे. या उच्चस्तरीय बैठकीत पटेल नेहरुंना म्हणाले, तुम्हाला काश्मीर हवं आहे की नको? काश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यायला तुम्हाला इतका वेळ का लागतोय? या भेटीवेळी पटेल यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर नेहरूंनी काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवलं.

आणखी वाचा

अमित शाह म्हणाले, काश्मीरमध्ये आपलं सैन्य आघाडीवर होतं. त्यांना अजून दोन दिवस दिले असते तर भारतीय लष्कराने संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतलं असतं. काश्मीरप्रश्न युनायटेड नेशनकडे घेऊन जाणं हीदेखील नेहरूंची मोठी चूक होती. सर्वांना माहिती आहे की, शेख अब्दुल्लाह यांनी विशेष दर्जा देण्याची मागणी केल्यामुळे काश्मीरच्या विलीनीकरणाला वेळ लागला. परिणामी पाकिस्तानला आपल्यावर हल्ला करण्याची संधी मिळाली. वेळेआधी युद्धविराम झाला नसता तर आज पाकिस्तानने काश्मीरवर कब्जा केला नसता. आपलं सैन्य जिंकत होतं आणि पाकिस्तानी सैनिक पळत सुटले होते.

हे ही वाचा >> तीन फौजदारी विधयके मागे घेणार; व्याभिचार, अनैसर्गिक लैंगिक वर्तनाचे कलम पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, २००४ ते २०१४ या काळात म्हणजेच सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंह यांच्या शासनकाळात दहशतवादी कारवायांचं प्रमाणही वाढलं होतं. या काळात ७,२१७ दहशतवादी कारवाया झाल्या होत्या. तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजेच २०१४ ते २०२३ दरम्यान देशात २,१९७ दहशतववादी कारवाया झाल्या आहेत. याचाच अर्थअशा प्रकारच्या घटना ७० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.

अमित शाह यांनी नेहरू मेमोरियलमध्ये उपलब्ध असलेल्या एका पुस्तकाचा दाखला देत पंडित नेहरूंवर टीका केली आहे. अमित शाह म्हणाले, “नेहरूंनी कश्मीरबाबत स्वतःच्या चुका स्वीकारल्या होत्या.” शाह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि नेहरू यांच्यातील बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितलं. अमित शाह म्हणाले, १९४७ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केल्यानंतर पटेल आणि नेहरू यांची एक बैठक झाली होती. यावेळी फील्ड मार्शन सॅम माणेकशादेखील तिथे उपस्थित होते. माणेकशा यांना लोक प्रेमाने सॅम बहादूर म्हणायचे. या उच्चस्तरीय बैठकीत पटेल नेहरुंना म्हणाले, तुम्हाला काश्मीर हवं आहे की नको? काश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घ्यायला तुम्हाला इतका वेळ का लागतोय? या भेटीवेळी पटेल यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर नेहरूंनी काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवलं.

आणखी वाचा

अमित शाह म्हणाले, काश्मीरमध्ये आपलं सैन्य आघाडीवर होतं. त्यांना अजून दोन दिवस दिले असते तर भारतीय लष्कराने संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतलं असतं. काश्मीरप्रश्न युनायटेड नेशनकडे घेऊन जाणं हीदेखील नेहरूंची मोठी चूक होती. सर्वांना माहिती आहे की, शेख अब्दुल्लाह यांनी विशेष दर्जा देण्याची मागणी केल्यामुळे काश्मीरच्या विलीनीकरणाला वेळ लागला. परिणामी पाकिस्तानला आपल्यावर हल्ला करण्याची संधी मिळाली. वेळेआधी युद्धविराम झाला नसता तर आज पाकिस्तानने काश्मीरवर कब्जा केला नसता. आपलं सैन्य जिंकत होतं आणि पाकिस्तानी सैनिक पळत सुटले होते.

हे ही वाचा >> तीन फौजदारी विधयके मागे घेणार; व्याभिचार, अनैसर्गिक लैंगिक वर्तनाचे कलम पुन्हा आणण्यास सरकारचा विरोध

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, २००४ ते २०१४ या काळात म्हणजेच सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंह यांच्या शासनकाळात दहशतवादी कारवायांचं प्रमाणही वाढलं होतं. या काळात ७,२१७ दहशतवादी कारवाया झाल्या होत्या. तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजेच २०१४ ते २०२३ दरम्यान देशात २,१९७ दहशतववादी कारवाया झाल्या आहेत. याचाच अर्थअशा प्रकारच्या घटना ७० टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत.