पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर कालपासून लोकसभेसह राज्यसभेत यावर चर्चा सुरू आहे. या विधेयकात ओबीसींनाही आरक्षण द्यावं तसेच या आरक्षणाची अंमलबजावणी त्वरित करावी अशी मागणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केली. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. अमित शाह म्हणाले, बऱ्याच जणांनी आमच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काहीजण म्हणतात त्वरित अंमलबजावणी करा. डीलिमिटेशन कमिशन (परिसीमन आयोग) का बसवताय? याच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६ पर्यंत वाट का पाहायची? मी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देणार आहे.
अमित शाह म्हणाले, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग का बनवला आणि या आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६ पर्यंत वाट पाहावी लागणार का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खरंतर आत्ता जे संविधान संशोधन विधेयक आणलं आहे त्यानुसार यात ३३० अ आणि ३३२ अ मध्ये महिला अरक्षणाची तरतूद आम्ही केली आहे. सामान्य, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अशा तीन वर्गांमध्ये महिलांना आम्ही आरक्षण देणार आहोत. देशातील लोकसभेच्या एक तृतीयांश जागा या महिलांसाठी आरक्षित करण्याचं काम संविधान संशोधन विधेयकात करण्यात आलं आहे.
अमित शाह म्हणाले, सर्वात आधी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग समजून घ्या. परिसीमन आयोग ही आपल्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया ठरवणाऱ्या निवडणूक आयोगातील कायदेशीर तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश या आयोगाचं नेतृत्व करतात. तसेच यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी असणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असणाऱ्या इतर दोन तीन संस्थांचे प्रतिनिधी यात असणार. या कायद्याअंतर्गत सर्व पक्षांचे एकेक सदस्य या आयोगाचे सदस्य असतात.
अमित शाह म्हणाले, देशातल्या एक तृतीयांश जागा महिलांना द्यायच्या आहेत, मग त्या जागा कोण ठरवणार? ते लोक (काँग्रेस) म्हणतायत आत्ताच याची अंमलबजावणी का करत नाही? अरे पण हे करणार कोण? मतदारसंघांची पुनर्रचना आम्ही केली तर चालेल का? तसं केलं तर तुम्ही त्याला राजकारण म्हणाल. परिसीमन आयोग नेमणं आणि त्यानुसार पुढे जाणं हीच योग्य प्रक्रिया आहे.
