मणिपूरमधील हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. त्यावर मंगळवारपासून लोकसभेत चर्चा सुरु झाली आहे. आसाममधील खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला आणि सरकारला धारेवर धरणारे तिखट प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी उत्तर दिलं. त्यापाठोपाठ आज लोकसभेत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह इतर खासदारांची भाषणं झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी या सगळ्यावर भाष्य केलं आहे. शाह यांनी तब्बल सव्वादोन तास भाषण केलं. दीड तासांच्या भाषणानंतर ते मणिपूरच्या मुद्द्यावर बोलले. यावेळी शाह यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारामागचं कारण सांगितलं. तसेच २०२१ पासूनचा घटनाक्रम मांडला.
अमित शाह म्हणाले, मणिपूरच्या मुद्द्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. मणिपूरमधील वातावरण बिघडायला २०२१ मध्ये सुरुवात झाली होती. २०२१ मध्ये आपल्या शेजारी असलेला देश म्यानमारमध्ये म्हणजेच ब्रह्मदेशात सत्तापरिवर्तन झालं. तिथलं डेमोक्रेटिक सरकार पडून मिलिटरी राज आलं. त्यामुळे म्यानमारमधील कुकी डेमोक्रेटिक संघटना लोकशाहीसाठी आंदोलनं करू लागली. परिणामी तिथल्या मिलिटरी शासनाने कुकी समुदायावर दबाव आणला. खरंतर आपली आणि म्यानमारची सीमा मोकळी आहे. सीमारेषेवर कोणतंही फेन्सिंग (कुंपण) नाही. ही परिस्थिती आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनची आहे. म्यानमारमध्ये मिलिटरी राज आल्यावर तिथले कुकी समुदायातले लोक भारतात येऊ लागले. हजारोंच्या संख्येने कुकी लोक मणिपूर आणि मिझोरमच्या जंगलांमध्ये राहू लागले. परिणामी मणिपूरच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
म्यानमारमधून हजारो लोक भारतात येऊ लागले, त्यामुळे आम्हाला वाटू लागलं भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवर फेन्सिंग (काटेरी कुंपण) करण्याची गरज आहे. आम्ही आतापर्यंत १० किलोमीटरपर्यंत फेन्सिंग केलं आहे. ६० किलोमीटर फेन्सिंगचं काम सुरू आहे. तर सीमावर्ती भागातील ६०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रदेशाचं सर्वेक्षण सुरू आहे. आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्यांनी २०१४ पर्यंत फेन्सिंग का केलं नाही? असा प्रश्न निर्माण होते. दुसऱ्या बाजूला आम्ही २०२१ मध्येच या कामाला सुरुवात केली आहे. जेणेकरून आपल्याला भारतात होणारी घुसखोरी रोखता येईल.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, मणिपूरच्या डोंगराळ भागात कुकी समुदायाचे लोक राहतात तर पठारावर मैतेई लोक राहतात. परंतु, म्यानमारमधून होत असलेल्या घुसखोरीमुळे प्रदेशातल्या मैतेई लोकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण होऊ लागलं. कारण लोकसंख्याबदल होईल, मग आरक्षण, नोकऱ्या यावर परिणाम होईल, अशी भिती लोकांना आहे. मग आम्ही जानेवारी २०२३ पासून तिथल्या शरणार्थींची नोंद ठेवणं सुरू केलं, तसं परिपत्रकही काढलं. परंतु, राज्यात सुरू असलेल्या घुसखोरीमुळे मैतेई लोकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली. नेपाळप्रमाणे भारत आणि म्यानमारमध्ये ये-जा करण्यासाठी पासपोर्टची गरज भासत नाही.
अमित शाह म्हणाले, दरम्यानच्या काळात अफवा पसरली की शराणार्थींची जी वसाहत उभी केली आहे, त्या वसाहतीला गाव घोषित केलं आहे. ही अफवा वाऱ्यासारखी राज्यात पसरली. आम्ही लगेच स्पष्ट केलं की, असं काही केलेलं नाही. लाऊड स्पीकर्सचा वापर करून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकांना वाटू लागलं की शरणार्थींचं गाव इथेच वसवलं जाईल.
हे ही वाचा >> “विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला कारण..”, गृहमंत्री अमित शाह नेमकं काय म्हणाले?
अमित शाह म्हणाले एकीकडे अफवा पसरू लागल्या होता. तर दुसऱ्या बाजूला आगीत तेल टाकण्याचं काम मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने केलं. मणिपूर उच्च न्यायालयातील एका रखडलेल्या प्रकरणावरील निर्णयाने आगीत तेल टाकलं. अनेक वर्षांपासून रखडलेली एक याचिका, ज्यावर भारत सरकार, आदिवासी विभाग, गृहमंत्रालय, मणिपूर सरकार किंवा कुठल्याही अधिकृत प्राधिकरणाशी न बोलता, कोणाचंही मत न घेता न्यायालयाने म्हटलं की, २९ एप्रिलआधी मैतेई जातीला आदिवासी म्हणून घोषित केलं जावं. ज्यामुळे डोंगराळ भागात राहणारे लोक (कुकी) संतापले. त्यातच ३ एप्रिलला तिथे एक मोठी झडप झाली. त्यातून मोठ्या हिंसाचाराला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तिथली परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
अमित शाह म्हणाले, मणिपूरच्या मुद्द्याकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. मणिपूरमधील वातावरण बिघडायला २०२१ मध्ये सुरुवात झाली होती. २०२१ मध्ये आपल्या शेजारी असलेला देश म्यानमारमध्ये म्हणजेच ब्रह्मदेशात सत्तापरिवर्तन झालं. तिथलं डेमोक्रेटिक सरकार पडून मिलिटरी राज आलं. त्यामुळे म्यानमारमधील कुकी डेमोक्रेटिक संघटना लोकशाहीसाठी आंदोलनं करू लागली. परिणामी तिथल्या मिलिटरी शासनाने कुकी समुदायावर दबाव आणला. खरंतर आपली आणि म्यानमारची सीमा मोकळी आहे. सीमारेषेवर कोणतंही फेन्सिंग (कुंपण) नाही. ही परिस्थिती आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनची आहे. म्यानमारमध्ये मिलिटरी राज आल्यावर तिथले कुकी समुदायातले लोक भारतात येऊ लागले. हजारोंच्या संख्येने कुकी लोक मणिपूर आणि मिझोरमच्या जंगलांमध्ये राहू लागले. परिणामी मणिपूरच्या इतर भागांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
म्यानमारमधून हजारो लोक भारतात येऊ लागले, त्यामुळे आम्हाला वाटू लागलं भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवर फेन्सिंग (काटेरी कुंपण) करण्याची गरज आहे. आम्ही आतापर्यंत १० किलोमीटरपर्यंत फेन्सिंग केलं आहे. ६० किलोमीटर फेन्सिंगचं काम सुरू आहे. तर सीमावर्ती भागातील ६०० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रदेशाचं सर्वेक्षण सुरू आहे. आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्यांनी २०१४ पर्यंत फेन्सिंग का केलं नाही? असा प्रश्न निर्माण होते. दुसऱ्या बाजूला आम्ही २०२१ मध्येच या कामाला सुरुवात केली आहे. जेणेकरून आपल्याला भारतात होणारी घुसखोरी रोखता येईल.
गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, मणिपूरच्या डोंगराळ भागात कुकी समुदायाचे लोक राहतात तर पठारावर मैतेई लोक राहतात. परंतु, म्यानमारमधून होत असलेल्या घुसखोरीमुळे प्रदेशातल्या मैतेई लोकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण होऊ लागलं. कारण लोकसंख्याबदल होईल, मग आरक्षण, नोकऱ्या यावर परिणाम होईल, अशी भिती लोकांना आहे. मग आम्ही जानेवारी २०२३ पासून तिथल्या शरणार्थींची नोंद ठेवणं सुरू केलं, तसं परिपत्रकही काढलं. परंतु, राज्यात सुरू असलेल्या घुसखोरीमुळे मैतेई लोकांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली. नेपाळप्रमाणे भारत आणि म्यानमारमध्ये ये-जा करण्यासाठी पासपोर्टची गरज भासत नाही.
अमित शाह म्हणाले, दरम्यानच्या काळात अफवा पसरली की शराणार्थींची जी वसाहत उभी केली आहे, त्या वसाहतीला गाव घोषित केलं आहे. ही अफवा वाऱ्यासारखी राज्यात पसरली. आम्ही लगेच स्पष्ट केलं की, असं काही केलेलं नाही. लाऊड स्पीकर्सचा वापर करून लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, लोकांना वाटू लागलं की शरणार्थींचं गाव इथेच वसवलं जाईल.
हे ही वाचा >> “विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला कारण..”, गृहमंत्री अमित शाह नेमकं काय म्हणाले?
अमित शाह म्हणाले एकीकडे अफवा पसरू लागल्या होता. तर दुसऱ्या बाजूला आगीत तेल टाकण्याचं काम मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने केलं. मणिपूर उच्च न्यायालयातील एका रखडलेल्या प्रकरणावरील निर्णयाने आगीत तेल टाकलं. अनेक वर्षांपासून रखडलेली एक याचिका, ज्यावर भारत सरकार, आदिवासी विभाग, गृहमंत्रालय, मणिपूर सरकार किंवा कुठल्याही अधिकृत प्राधिकरणाशी न बोलता, कोणाचंही मत न घेता न्यायालयाने म्हटलं की, २९ एप्रिलआधी मैतेई जातीला आदिवासी म्हणून घोषित केलं जावं. ज्यामुळे डोंगराळ भागात राहणारे लोक (कुकी) संतापले. त्यातच ३ एप्रिलला तिथे एक मोठी झडप झाली. त्यातून मोठ्या हिंसाचाराला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत तिथली परिस्थिती गंभीर झाली आहे.
