पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या (एएमयू) अल्पसंख्याक दर्जाविषयीचे प्रकरण नियमित खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे. याबरोबरच विद्यापीठाची स्थापना केंद्रीय कायद्यानुसार न झाल्याने हे विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्था मान्य करता येत नाही, हा १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे तूर्तास विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा कायम राहिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ४:३ या बहुमताच्या निर्णयात अल्पसंख्याक दर्जाविषयीचे मुद्दे विचारार्थ मांडताना मापदंडही निश्चित केले. यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठातील न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी एकमताने तर न्या. सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी मतभिन्नता दर्शविली.
एएमयू ही अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आहे की नाही या प्रश्नावर या निकालात नमूद केलेल्या तत्त्वांच्या आधारे निर्णय घेतला पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निकालाविरुद्धच्या अपिलांवर निर्णय घेता यावा यासाठी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयीन रेकॉर्ड नियमित खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दोन दशकांपासून कायद्याच्या कचाट्यात
● एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा मुद्दा दोन दशकांपासून कायदेशीररीत्या अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वादग्रस्त मुद्दा सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला होता आणि यापूर्वी १९८१ मध्येही असाच संदर्भ दिला होता.
● एएमयू (सुधारणा) कायदा १९८१ मध्ये संसदेने मंजूर केल्यावर संस्थेने तिचा अल्पसंख्याक दर्जा परत मिळवला. केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले होते, तर विद्यापीठाने त्याविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.
● भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने २०१६ मध्ये बाशा प्रकरणात १९६७ च्या निकालाचा दाखला देत एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नाही; कारण ती सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित केंद्रीय विद्यापीठ आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांसाठीचे सामोसे खाल्ले कुणी? CID करतेय चौकशी; राज्यभर त्याचीच चर्चा!
घटनापीठाचा ‘तो’ निर्णय
जर एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने कायद्याद्वारे त्याचे वैधानिक वैशिष्ट्य प्राप्त केले तर ती अल्पसंख्याकांद्वारे स्थापित केली जात नाही, ती बाद ठरवली जाते, असे अजीज बाशा विरुद्ध भारत या प्रकरणात १९६७ मध्ये निवाडा करण्यात आला होता.
मतभिन्नता
अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि ज्ञानासाठी सुरक्षित जागेची गरज असल्याचे पूर्णत: चुकीचे आहे. कोणताही कायदा अथवा प्रशासकीय कारवाई शैक्षणिक संस्थांची स्थापना अथवा प्रशासनात धार्मिक अथवा भाषक अल्पसंख्याकांविरोधात भेदभाव करीत असेल तर ते घटनेतील कलम ३० (१) विरोधात आहे.– न्या. सतीश चंद्र शर्मा
उद्या दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ म्हणेल की मूळ रचनेबद्दल (केशवानंद भारती निर्णय) शंका आहे. बहुमताचा कौल मान्य केल्यास नेमके हेच होईल. तसे झाले तर तो धोकादायक उदाहरण ठरेल.- न्या. दीपांकर दत्ता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे योग्य नाही.- न्या. सूर्य कांत
अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या (एएमयू) अल्पसंख्याक दर्जाविषयीचे प्रकरण नियमित खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे. याबरोबरच विद्यापीठाची स्थापना केंद्रीय कायद्यानुसार न झाल्याने हे विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्था मान्य करता येत नाही, हा १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे तूर्तास विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा कायम राहिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ४:३ या बहुमताच्या निर्णयात अल्पसंख्याक दर्जाविषयीचे मुद्दे विचारार्थ मांडताना मापदंडही निश्चित केले. यावेळी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठातील न्या. संजीव खन्ना, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांनी एकमताने तर न्या. सूर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी मतभिन्नता दर्शविली.
एएमयू ही अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आहे की नाही या प्रश्नावर या निकालात नमूद केलेल्या तत्त्वांच्या आधारे निर्णय घेतला पाहिजे, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निकालाविरुद्धच्या अपिलांवर निर्णय घेता यावा यासाठी सरन्यायाधीशांनी न्यायालयीन रेकॉर्ड नियमित खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दोन दशकांपासून कायद्याच्या कचाट्यात
● एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा मुद्दा दोन दशकांपासून कायदेशीररीत्या अडकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वादग्रस्त मुद्दा सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवला होता आणि यापूर्वी १९८१ मध्येही असाच संदर्भ दिला होता.
● एएमयू (सुधारणा) कायदा १९८१ मध्ये संसदेने मंजूर केल्यावर संस्थेने तिचा अल्पसंख्याक दर्जा परत मिळवला. केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २००६च्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले होते, तर विद्यापीठाने त्याविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.
● भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने २०१६ मध्ये बाशा प्रकरणात १९६७ च्या निकालाचा दाखला देत एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नाही; कारण ती सरकारद्वारे अर्थसहाय्यित केंद्रीय विद्यापीठ आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
हेही वाचा >>>मुख्यमंत्र्यांसाठीचे सामोसे खाल्ले कुणी? CID करतेय चौकशी; राज्यभर त्याचीच चर्चा!
घटनापीठाचा ‘तो’ निर्णय
जर एखाद्या शैक्षणिक संस्थेने कायद्याद्वारे त्याचे वैधानिक वैशिष्ट्य प्राप्त केले तर ती अल्पसंख्याकांद्वारे स्थापित केली जात नाही, ती बाद ठरवली जाते, असे अजीज बाशा विरुद्ध भारत या प्रकरणात १९६७ मध्ये निवाडा करण्यात आला होता.
मतभिन्नता
अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि ज्ञानासाठी सुरक्षित जागेची गरज असल्याचे पूर्णत: चुकीचे आहे. कोणताही कायदा अथवा प्रशासकीय कारवाई शैक्षणिक संस्थांची स्थापना अथवा प्रशासनात धार्मिक अथवा भाषक अल्पसंख्याकांविरोधात भेदभाव करीत असेल तर ते घटनेतील कलम ३० (१) विरोधात आहे.– न्या. सतीश चंद्र शर्मा
उद्या दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ म्हणेल की मूळ रचनेबद्दल (केशवानंद भारती निर्णय) शंका आहे. बहुमताचा कौल मान्य केल्यास नेमके हेच होईल. तसे झाले तर तो धोकादायक उदाहरण ठरेल.- न्या. दीपांकर दत्ता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे योग्य नाही.- न्या. सूर्य कांत
