दुग्ध उद्योग क्षेत्रातील भारतातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असणाऱ्या अमूल कंपनीने १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेला छोट्या आकाराच्या प्लास्टिक नळ्यांवर (स्ट्रॉवर) बंदी आणण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केलीय. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायात असणाऱ्यांवर नकारात्कम परिणाम होईल असं कंपनीचं म्हणणं आहे.
अमूलने यासंदर्भात सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी करणारं पत्र २८ मे रोजी लिहील्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं होतं. हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाला उद्देशून लिहिण्यात आलेलं. १ जुलैपासून छोट्या आकारातील ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्टसोबत मिळणाऱ्या नळ्यांवर (स्ट्रॉ) बंदी घालण्यात आलीय. हा अशाप्रकारच्या व्यवसायाची व्यप्ती ही ७९० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. अमूल कंपनी सुद्धा त्यांच्या अनेक प्रोडक्टसोबत अशाप्रकारच्या छोट्या आकाराच्या नळ्या देते.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय. यापूर्वीच सरकारने आपली यासंदर्भातील भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचं एकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच याचा परिणाम उद्योगावर होईल अशी कंपन्यांना भिती आहे.
आठ बिलीयन डॉलर्सचा व्यवसाय असणाऱ्या अमूल समुहाचे कार्यकारी निर्देशक आर. एस. सोढी यांच्या स्वाक्षरीसहीत हे पत्र पाठवण्यात आलंय. मोदी सरकारने प्रदूषणाच्या समस्येवरील उपाय म्हणून एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर १ जुलैपासून संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पुढील वर्षांपासून लागू करावी अशी मागणी अमूलने केलीय.
ही बंदी पुढील वर्षावर ढकलल्यास दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं म्हटलंय. हेच शेतकरी दुधाच्या माध्यमातून आपल्या देशातील अन्नसुरक्षेची काळजी घेतात, असंही सोढी म्हणालेत. या पत्राला मोदी सरकारच्यावतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असं रॉयटर्सनं म्हटलंय.
याच प्रकरणाशी संबंधित सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशाप्रकारच्या नळ्या या कमी दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनवण्यात येतात. या नळ्यांऐवजी पेपरच्या नळ्या द्यायला हव्यात किंवा पॅकेट्सची रचना बदलायला हवी, अशी सरकारची भूमिका आहे.
सोढी यांनी या पत्राबद्दल बोलण्यास नकार देतानाच काही निर्णय झाला नाही तर कंपनी या नळ्यांशिवायच प्रोडक्ट बाजारात आणेल असं म्हटलं होतं. पाच रुपये ३० पैशांपासून सुरु होणारे छोट्या आकारातील ज्यूसचे प्रोडक्ट भारतामध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्याचप्रमाणे लस्सी,छास यासारख्या गोष्टीही अशापद्धतीने विकल्या जातात. देशातील एकूण शितपेयांच्या उद्योगामध्ये या प्रोडक्ट्सचा मोठा वाटा आहे. मोदींचं गृहराज्य असणाऱ्या गुजरातमधील अमूल कंपनी हे प्लास्टिकच्या पिशवीमधून विकली जाणारी लस्सी, छास याचबरोबरच चीज आणि चॉकलेट्ससाठीही लोकप्रिय आहे.
अमूलबरोबरच पेप्सीचे टॉप्रिकाना ज्यूस, कोका-कोलाच्या मालकीचा ‘माझा’ आणि पार्लेच्या मालकीची ‘फ्रुटी’ यासारखे प्रोडक्टही लोकप्रिय आहेत. देशातील एकूण शितपेयांच्या उद्योगामध्ये जवळजवळ ६ बिलियन अशी पाकिटांची दरवर्षी विक्री होते.
अमूलने यासंदर्भात सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी करणारं पत्र २८ मे रोजी लिहील्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं होतं. हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाला उद्देशून लिहिण्यात आलेलं. १ जुलैपासून छोट्या आकारातील ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्टसोबत मिळणाऱ्या नळ्यांवर (स्ट्रॉ) बंदी घालण्यात आलीय. हा अशाप्रकारच्या व्यवसायाची व्यप्ती ही ७९० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. अमूल कंपनी सुद्धा त्यांच्या अनेक प्रोडक्टसोबत अशाप्रकारच्या छोट्या आकाराच्या नळ्या देते.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय. यापूर्वीच सरकारने आपली यासंदर्भातील भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचं एकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच याचा परिणाम उद्योगावर होईल अशी कंपन्यांना भिती आहे.
आठ बिलीयन डॉलर्सचा व्यवसाय असणाऱ्या अमूल समुहाचे कार्यकारी निर्देशक आर. एस. सोढी यांच्या स्वाक्षरीसहीत हे पत्र पाठवण्यात आलंय. मोदी सरकारने प्रदूषणाच्या समस्येवरील उपाय म्हणून एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर १ जुलैपासून संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पुढील वर्षांपासून लागू करावी अशी मागणी अमूलने केलीय.
ही बंदी पुढील वर्षावर ढकलल्यास दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं म्हटलंय. हेच शेतकरी दुधाच्या माध्यमातून आपल्या देशातील अन्नसुरक्षेची काळजी घेतात, असंही सोढी म्हणालेत. या पत्राला मोदी सरकारच्यावतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असं रॉयटर्सनं म्हटलंय.
याच प्रकरणाशी संबंधित सरकारी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशाप्रकारच्या नळ्या या कमी दर्जाच्या प्लास्टिकपासून बनवण्यात येतात. या नळ्यांऐवजी पेपरच्या नळ्या द्यायला हव्यात किंवा पॅकेट्सची रचना बदलायला हवी, अशी सरकारची भूमिका आहे.
सोढी यांनी या पत्राबद्दल बोलण्यास नकार देतानाच काही निर्णय झाला नाही तर कंपनी या नळ्यांशिवायच प्रोडक्ट बाजारात आणेल असं म्हटलं होतं. पाच रुपये ३० पैशांपासून सुरु होणारे छोट्या आकारातील ज्यूसचे प्रोडक्ट भारतामध्ये प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्याचप्रमाणे लस्सी,छास यासारख्या गोष्टीही अशापद्धतीने विकल्या जातात. देशातील एकूण शितपेयांच्या उद्योगामध्ये या प्रोडक्ट्सचा मोठा वाटा आहे. मोदींचं गृहराज्य असणाऱ्या गुजरातमधील अमूल कंपनी हे प्लास्टिकच्या पिशवीमधून विकली जाणारी लस्सी, छास याचबरोबरच चीज आणि चॉकलेट्ससाठीही लोकप्रिय आहे.
अमूलबरोबरच पेप्सीचे टॉप्रिकाना ज्यूस, कोका-कोलाच्या मालकीचा ‘माझा’ आणि पार्लेच्या मालकीची ‘फ्रुटी’ यासारखे प्रोडक्टही लोकप्रिय आहेत. देशातील एकूण शितपेयांच्या उद्योगामध्ये जवळजवळ ६ बिलियन अशी पाकिटांची दरवर्षी विक्री होते.
