राफेल लढाऊ विमानांच्या करारास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेऊन केंद्र सरकारला चुकीची माहिती दिल्याबाबत न्यायालयीन बेअदबीची व खोटी कागदपत्रे दिल्याप्रकरणी नोटीस जारी करावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी रविवारी केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा हक्कभंग केला आहे, कारण राफेल विमानांच्या किमतीबाबत कॅगचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला सादर केल्याची चुकीची माहिती न्यायालयाला दिली आहे.
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा चुकीचा अर्थ घेतल्याने निकालपत्रात काही शाब्दिक चुका असून त्या दुरूस्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारा अर्ज सादर करण्यात आला असताना आता हा वाद आणखी चिघळत चालला आहे. फ्रान्सकडून भारताने राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी करार केला असून यावर आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
शर्मा म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलबाबत दिलेला निकाल आता चर्चेचा विषय झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ संयुक्त संसदीय समितीच करू शकते असे आम्ही आधीच म्हटले होते. आता सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे निकाल देण्यात आला आहे. राफेल विमानांच्या किमतीचा तपशील कॅगला दिला आहे असे सांगण्यात आले नंतर कॅगने त्याची तपासणी करून लोकलेखा समितीला अहवाल सादर केला, नंतर लोकलेखा समितीनेही संपादित अहवाल संसदेला दिला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात लोकलेखा समितीने कुठलाही अहवाल दिलेला नाही.
सरकारने निकालपत्रात सुधारणेसाठी केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, न्यायालयाने आम्ही दिलेल्या कागदपत्रांचा चुकीचा अर्थ लावून ‘इज’ ऐवजी ‘हॅज बीन’ असा शब्द वापरला त्यामुळे हा सगळा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणात सरकारने न्यायाधीशांचे इंग्रजी व व्याकरण याबाबत प्रश्नचिन्ह लावले आहे, त्यामुळे आता हे निकालपत्र मागे घेऊन सरकारने चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी सरकारला न्यायालयीन अवमानाची नोटीस जारी करावी असे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, राज्यघटनेनुसार देशातील सर्वोच्च संस्था म्हणजे संसद आहे. त्यात सरकारने कॅग व लोकसेवा समिती यांचा उल्लेखही केला आहे. यात संसदेचाही अवमान झाला असून त्यावरही संसदेत कारवाई करण्यात यावी.
मोदींनी पापक्षालन करावे
भाजपने राफेल प्रकरणी ७० पत्रकार परिषदा घेण्याचा इरादा जाहीर केला आहे, त्यापेक्षा त्यांनी कुंभमेळ्यात जाऊन क्षमायाचना क रावी. सत्तर काय, सातशे पत्रकार परिषदा घेतल्या तरी खोटय़ा गोष्टींवर पडदा टाकता येणार नाही. मोदी यांनी आता पवित्र गंगेत डुबकी मारून पापक्षालन करावे एवढाच मार्ग उरला आहे, असे आनंद शर्मा यांनी सांगितले.
पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा हक्कभंग केला आहे, कारण राफेल विमानांच्या किमतीबाबत कॅगचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीला सादर केल्याची चुकीची माहिती न्यायालयाला दिली आहे.
राफेल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सरकारने सादर केलेल्या कागदपत्रांचा चुकीचा अर्थ घेतल्याने निकालपत्रात काही शाब्दिक चुका असून त्या दुरूस्त्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारा अर्ज सादर करण्यात आला असताना आता हा वाद आणखी चिघळत चालला आहे. फ्रान्सकडून भारताने राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी करार केला असून यावर आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
शर्मा म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलबाबत दिलेला निकाल आता चर्चेचा विषय झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ संयुक्त संसदीय समितीच करू शकते असे आम्ही आधीच म्हटले होते. आता सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली असून चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे निकाल देण्यात आला आहे. राफेल विमानांच्या किमतीचा तपशील कॅगला दिला आहे असे सांगण्यात आले नंतर कॅगने त्याची तपासणी करून लोकलेखा समितीला अहवाल सादर केला, नंतर लोकलेखा समितीनेही संपादित अहवाल संसदेला दिला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात लोकलेखा समितीने कुठलाही अहवाल दिलेला नाही.
सरकारने निकालपत्रात सुधारणेसाठी केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, न्यायालयाने आम्ही दिलेल्या कागदपत्रांचा चुकीचा अर्थ लावून ‘इज’ ऐवजी ‘हॅज बीन’ असा शब्द वापरला त्यामुळे हा सगळा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणात सरकारने न्यायाधीशांचे इंग्रजी व व्याकरण याबाबत प्रश्नचिन्ह लावले आहे, त्यामुळे आता हे निकालपत्र मागे घेऊन सरकारने चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी सरकारला न्यायालयीन अवमानाची नोटीस जारी करावी असे शर्मा यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, राज्यघटनेनुसार देशातील सर्वोच्च संस्था म्हणजे संसद आहे. त्यात सरकारने कॅग व लोकसेवा समिती यांचा उल्लेखही केला आहे. यात संसदेचाही अवमान झाला असून त्यावरही संसदेत कारवाई करण्यात यावी.
मोदींनी पापक्षालन करावे
भाजपने राफेल प्रकरणी ७० पत्रकार परिषदा घेण्याचा इरादा जाहीर केला आहे, त्यापेक्षा त्यांनी कुंभमेळ्यात जाऊन क्षमायाचना क रावी. सत्तर काय, सातशे पत्रकार परिषदा घेतल्या तरी खोटय़ा गोष्टींवर पडदा टाकता येणार नाही. मोदी यांनी आता पवित्र गंगेत डुबकी मारून पापक्षालन करावे एवढाच मार्ग उरला आहे, असे आनंद शर्मा यांनी सांगितले.
