अमरावती : कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळाप्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना नियमित जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने नायडू यांच्या चार आठवडय़ांच्या अंतरिम वैद्यकीय जामिनाचे नियमित जामिनात रूपांतर केले आणि चंद्राबाबूंना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. 

हेही वाचा >>> इस्रायली फौजांकडून गाझातील आणखी एक रुग्णालय लक्ष्य

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Mokka crime fugitive arrested from Karnatak Pune news
Pune Crime News: मोक्काच्या गुन्ह्यातील फरारीला कर्नाटकातून अटक
life sentence prisoner escapes from yerawada jail pune
येरवड्यातील खुल्या कारागृहातून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी पसार
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
mumbai best bus crash driver gets police remand till dec 21
कुर्ला अपघातःचालकाला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांत अटक; २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
Why Siraj Get Heavier Penalty Than Head after Adelaide Controversy
Siraj-Head Fight: मोहम्मद सिराजला ट्रॅव्हिस हेडपेक्षा ICCने जास्त शिक्षा का ठोठावली? काय आहे नेमकं कारण?

न्यायालयाने नायडू यांनी आधीच जमा केलेल्या जातमुचलक्यावर नियमित जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित कोणतेही सार्वजनिक वक्तव्य करणे किंवा सार्वजनिक सभा, फेरी, मोर्चा, बैठक आयोजित करणे किंवा त्यात सहभागी होण्यावर त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. अंतरिम जामिनाच्या अटी २८ नोव्हेंबपर्यंत चंद्राबाबूंना बंधनकारक राहतील. २९ नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील. याशिवाय चंद्राबाबूंनी आपला वैद्यकीय तपासणी अहवाल राजा महेंद्रवरम केंद्रीय कारागृह अधीक्षकांना सोपवण्याऐवजी २८ नोव्हेंबर किंवा त्याआधी विजयवाडा येथील विशेष न्यायालयास सुपूर्द करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.

Story img Loader