आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळ्या तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने पाठविलेल्या विधेयकाचा मसुदा गुरुवारी आंध्र प्रदेश विधानसभेने आवाजी मतदानाने फेटाळले. कॉंग्रेसचेच सरकार असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनीच हे विधेयक फेटाळण्याचा ठराव मांडला होता. विधानसभेमध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. विधानसभेने विधेयकाचा मसुदा फेटाळल्यामुळे केंद्रातील कॉंग्रेस नेतृत्त्वाखालील यूपीए सरकारला मोठा झटका बसला आहे. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक २०१३ मूळ स्वरुपात संसदेमध्ये मांडले गेले, तर राजकारण सोडण्याचा इशारा रेड्डी यांनी बुधवारी दिला होता. त्यानंतर लगेचच गुरुवारी या विधेयकाचा मसुदा फेटाळण्यात आला.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन का करायचे, याचे स्पष्टीकरण देण्यात न आल्याने केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशमधील राज्य विधीमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेले तेलंगणा विधेयकाचा मसुदा फेटाळण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव रेड्डी यांनी विधानसभेत ठेवला होता. रेड्डी यांच्या या प्रस्तावावरून विधानसभेमध्ये रणकंदन माजले. तेलंगणामधील आमदारांनी या प्रस्तावाचा थेटपणे विरोध केला होता आणि प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. तर अखंड आंध्र प्रदेशच्या समर्थक आमदारांनी प्रस्तावावर चर्चा करून त्यावर मतदान घेण्याची मागणी केली.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक २०१३ संसदेमध्ये मांडण्याची शिफारस राष्ट्रपतींनी करू नये, अशी विनंती विधानसभा करीत आहे. कोणतेही कारण न देता आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाचे विधेयक मांडण्यात आले आहे. भाषिक एकसमानता आणि प्रशासकीय स्थैर्याचा विचार न करता हे विधेयक राज्य विधीमंडळाकडे पाठविण्यात आले आहे, असा प्रस्ताव रेड्डी यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांपुढे ठेवला. तो गुरुवारी मंजूर करण्यात आला.
