आपल्याला मागासवर्गीय प्रवर्गातून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या कापु समाजाला राजकीय आरक्षणाची शिफारस करण्याच्या उद्देशाने एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी गुरुवारी केली. कापुंच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी यापूर्वीच स्थापन करण्यात आलेला न्या. मंजुनाथ आयोग कापुंना नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या शिफारशी असलेला अहवाल सरकारला सादर करेल; मात्र सहा सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती मागासवर्गीयांना असलेल्या आरक्षणाच्या धर्तीवर कापुंना देण्याच्या राजकीय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करेल, असे नायडू यांनी सांगितले.
कापु समुदायाच्या आरक्षणामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर घटकांच्या आरक्षणावर काही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले. कापु समाजाचे मागासलेपण आणि त्यांचा सामाजिक-आर्थिक तसेच राजकीय दर्जा उंचावण्याचे सरकारचे धोरण याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी कापु समुदायाच्या लोकांनी केलेल्या आंदोलनाला रविवारी तुनी येथे हिंसक वळण लागले होते.
माकपच्या स्थानिक नेत्याचा दरोडय़ात हात?
एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली
अनिवासी भारतीय उद्योजकाच्या निवासस्थानी केरळमधील माकप स्थानिक नेत्याने दरोडा घातल्याचे सीसीटीव्हीत उघड झाले आहे. स्थानिक वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणी राघवन याच्यावर संशय व्यक्त केला आहे. त्याला पक्षातून निलंबित केल्याचे वृत्त आहे.
उद्योजक युनूस यांच्या घराचे कुलूप तोडल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांच्या निदर्शनास आले. हे घर रिकामे होते. सोमवारी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीसीटीव्हीमध्ये चोरटय़ाचा चेहरा स्पष्ट दिसत नाही. मात्र या घटनेनंतर राघवन फरारी आहे.
