आपल्याला मागासवर्गीय प्रवर्गातून शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या कापु समाजाला राजकीय आरक्षणाची शिफारस करण्याच्या उद्देशाने एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी गुरुवारी केली. कापुंच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी यापूर्वीच स्थापन करण्यात आलेला न्या. मंजुनाथ आयोग कापुंना नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या शिफारशी असलेला अहवाल सरकारला सादर करेल; मात्र सहा सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती मागासवर्गीयांना असलेल्या आरक्षणाच्या धर्तीवर कापुंना देण्याच्या राजकीय आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करेल, असे नायडू यांनी सांगितले.
कापु समुदायाच्या आरक्षणामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर घटकांच्या आरक्षणावर काही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले. कापु समाजाचे मागासलेपण आणि त्यांचा सामाजिक-आर्थिक तसेच राजकीय दर्जा उंचावण्याचे सरकारचे धोरण याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी कापु समुदायाच्या लोकांनी केलेल्या आंदोलनाला रविवारी तुनी येथे हिंसक वळण लागले होते.
कापुंच्या आरक्षणासाठी आंध्रमध्ये उपसमिती
कापु समुदायाच्या आरक्षणामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर घटकांच्या आरक्षणावर काही परिणाम होणार नाही
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 05-02-2016 at 01:37 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Andhra pradesh chief minister chandrababu naidu demands reservation