एकीकडे महाराष्ट्रामध्ये मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वाद निर्माण झालेला असतानाच दुसरीकडे आंध्र प्रदेशने आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता यावा म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे आरक्षण न देण्यात आलेल्या सामाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या व्यक्तींना १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. शैक्षणिक संस्थांसोबतच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हे आरक्षण लागू होणार आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार एखाद्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे ८ लाखांपेक्षा कमी असल्यास त्यांना आरक्षणाअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे. “एससी, एसटी आरक्षणाअंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ न मिळणाऱ्या तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावरील मागसवर्गीयांना आरक्षणाअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूसी) आरक्षणाअंतर्गत योजनांचा लाभ घेता येणार आहे,” असं आंध्र प्रदेश सरकारने म्हटलं आहे.

ओबीसी आऱक्षणासंदर्भातही आंध्र सरकारने एक महत्वाचा निर्णय़ घेतला आहे. नॉन क्रिमी लेअरसाठीची मर्यादा आंध्र सरकारने सहा लाखांहून ८ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. यासंदर्भातील माहिती बुधवारी सायंकाळी जाहीर करण्यात आली.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्यांना आरक्षणाअंतर्गत मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. या नवीन नियमांचा सर्वाधिक फायदा आंध्र प्रदेशमधील कापूस समाजाला होणार आहे. नवीन आरक्षणाचे नियम हे पुढील शैणक्षिक वर्षासाठी लागू करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे केरळ, तेलंगण, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये आधीपासूनच अशाप्रकारे आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण दिलं जातं. आंध्र प्रदेशमध्ये प्रामुख्याने कापूस समाजातील लोकांच्या आरक्षण हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. २०१७ पर्यंत मागास प्रवर्गात असणाऱ्या समजाला टीडीपी सरकार गेल्यानंतर आरक्षणचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. मात्र या नवीन निर्णयामुळे आता त्यांना दिलासा मिळणार आहे.