निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करणे हा सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतानाच सोमवारी आंध्र प्रदेश सरकारने त्याबाबतचे विधेयकच मंजूर केले. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याबाबतचे विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभेने एकमताने मंजूर केले.
मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सेवा कायद्यात सुधारणा करून सभागृहात विधेयक मांडले आणि ते एकमताने मंजूर करण्याची विनंती त्यांनी सभागृहाला केली. सदर विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने आता अन्य राज्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आपापल्या राज्य सरकारांकडे लागले आहे.
सदर कायदा १९८४ मध्ये लागू करण्यात आला होता, मात्र १९८४ च्या तुलनेत आता सरासरी आयुष्यमानात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार सरासरी आयुष्यमान ६५ झाले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वयही १९९८ पासून ६० करण्यात आले आहे, असेही चंद्राबाबू नायडू म्हणाले.
आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन झाले असल्याने ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा राज्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त फायदा करून घेता यावा, असे राज्य सरकारला वाटल्याने निवृत्तीचे वय वाढविण्यात आले आहे.
नव्या राज्याच्या विकासासाठी राज्य सरकार आणि सरकारी कर्मचारी एकदिलाने काम करतील, त्यासाठी निवृत्तीचे वय वाढविणे हे पहिले पाऊल आहे, कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार आणखी उपाययोजना आखणार आहे, कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, आमचे सरकार कर्मचारीस्नेही असेल, असेही चंद्राबाबू नायडू म्हणाले.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. निवृत्त होताना प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडे स्वत:चे निवासस्थान असावे, अशी संकल्पना आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याच्या विभाजनाच्या विरोधात जे कर्मचारी गेल्या वर्षी संपावर गेले होते तो कालावधी सुट्टी म्हणून गृहीत धरला जाईल, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले.
