Rafale deal: फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. राफेल करारावरुन विरोधकांच्या वारंवार विरोधकांच्या टीकेला सामोरं जावं लागणाऱ्या मोदी सरकारसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. या घोटाळ्यात वारंवार उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला होता. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर अनिल अंबानी यांनीही त्यावर प्रतिक्रिया देत निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
राफेलवरील कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे असं अनिल अंबानी यांनी म्हटलं आहे. सोबतच काँग्रेसने लावलेले सर्व आरोप चुकीचे असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. देशाच्या सुरक्षेची काळजी घेणं आमची जबाबदारी असल्याचं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल करारासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द केल्याबद्दल तसंच रिलायन्स समूह आणि माझ्याविरोधात करण्यात आलेले निराधार आणि राजकीय प्रेरित आरोप चुकीचे असल्याचं सिद्ध केल्याच्या निर्णयाचं स्वागत आहे असं अनिल अंबानी यांनी म्हटलं आहे.
Anil Ambani statement: Welcome judgment of Hon’ble Supreme Court today summarily dismissing PILs filed on Rafale contracts, and conclusively establishing complete falsity of wild, baseless and politically motivated allegations levelled against Reliance Group and me personally
— ANI (@ANI) December 14, 2018
राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींचा आरोप आहे. ‘राफेल विमानांची मोदी सरकारने अचानक किंमत वाढवली. तसंच भारतातील सरकारी कंपनी ‘एचएएल’ला डावलून राफेल करारामध्ये उद्योजक अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचा समावेश करण्यात आला. हे सर्व अनिल अंबानींच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी केलं गेलं,’ असा राहुल गांधींचा आरोप आहे.
वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली.
सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात काय म्हटले आहे ?
> मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या भारत- फ्रान्समधील राफेल करारातील निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.
> विमानाची आवश्यकता आणि दर्जा याबाबत शंका नसताना त्यांच्या किंमतीतबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही.
