सर्वोच्च न्यायालयात होळीच्या सुट्टीनंतर सलग आज ( १५ मार्च ) दुसऱ्या दिवशी राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
काय झालं न्यायालयात?
राज्यपालांच्या वतीने युक्तीवाद करताना तुषार मेहता म्हणाले, “तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी बहुमत चाचणी घेण्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करणं ही तेव्हाची परिस्थिती होती.” यावर, “राज्यपालांनी बहुमताच्या चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं,” अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
हेही वाचा : सुभाष देसाईंच्या मुलावर एकनाथ खडसे बरसले, शिंदे सरकारवरही विधानपरिषेदत प्रश्नांची सरबत्ती; नक्की काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार अनिल देसाई यांनी भाष्य केलं आहे. अनिल देसाई म्हणाले, “महाधिवक्ता तुषार मेहतांनी राज्यपालांचा सहभाग कसा व्यवस्थित होता, ते आपलं कर्तव्य बजावत होतं, याचं विश्लेषण केलं. पण, जिथे विसंगती आढळली, तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नजरेस आणून दिलं.”
राज्यपालांनी शिवसेना फोडण्यासाठी राज्यपालांनी मदत केली का? या प्रश्नावर अनिल देसाईंनी सांगितलं, “अर्थात त्यातून हेचं दिसतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्यपाल हे संवैधानिक दर्जाचं पद आहे. सध्या न्यायालयाच्या अधिन हा मुद्दा असल्याने त्यावर टिप्पणी करणं योग्य नाही.”
‘तीन वर्ष सुखी संसार केला, एका रात्री काय घडलं?’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला होता. याबद्दल विचारलं असता अनिल देसाईंनी म्हटलं, “२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आली. तेव्हापासून २१ जून २०२२ पर्यंत सर्व अलबेल होतं. यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारचा उदोउदो केला. मग अडीच वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर तुम्हाला सर्व परंपरा आणि युतीचं सर्व आठवलं.”
“बऱ्याचशा विसंगती आहेत. विरोधी पक्षाच्या एखाद्या वकीलाने मांडलेला मुद्दा दुसरा वकील खोडून काढतो. हे न्यायालयाच्या नजरेत आलं आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात सुनावणी आली आहे. न्याय होईल, अशी अपेक्षा आहे,” असा विश्वास अनिल देसाईंनी व्यक्त केला.
काय झालं न्यायालयात?
राज्यपालांच्या वतीने युक्तीवाद करताना तुषार मेहता म्हणाले, “तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी बहुमत चाचणी घेण्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करणं ही तेव्हाची परिस्थिती होती.” यावर, “राज्यपालांनी बहुमताच्या चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं,” अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
हेही वाचा : सुभाष देसाईंच्या मुलावर एकनाथ खडसे बरसले, शिंदे सरकारवरही विधानपरिषेदत प्रश्नांची सरबत्ती; नक्की काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार अनिल देसाई यांनी भाष्य केलं आहे. अनिल देसाई म्हणाले, “महाधिवक्ता तुषार मेहतांनी राज्यपालांचा सहभाग कसा व्यवस्थित होता, ते आपलं कर्तव्य बजावत होतं, याचं विश्लेषण केलं. पण, जिथे विसंगती आढळली, तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नजरेस आणून दिलं.”
राज्यपालांनी शिवसेना फोडण्यासाठी राज्यपालांनी मदत केली का? या प्रश्नावर अनिल देसाईंनी सांगितलं, “अर्थात त्यातून हेचं दिसतं. पण, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. राज्यपाल हे संवैधानिक दर्जाचं पद आहे. सध्या न्यायालयाच्या अधिन हा मुद्दा असल्याने त्यावर टिप्पणी करणं योग्य नाही.”
‘तीन वर्ष सुखी संसार केला, एका रात्री काय घडलं?’ असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला होता. याबद्दल विचारलं असता अनिल देसाईंनी म्हटलं, “२०१९ मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आली. तेव्हापासून २१ जून २०२२ पर्यंत सर्व अलबेल होतं. यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली, सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारचा उदोउदो केला. मग अडीच वर्षाचा कालावधी झाल्यानंतर तुम्हाला सर्व परंपरा आणि युतीचं सर्व आठवलं.”
“बऱ्याचशा विसंगती आहेत. विरोधी पक्षाच्या एखाद्या वकीलाने मांडलेला मुद्दा दुसरा वकील खोडून काढतो. हे न्यायालयाच्या नजरेत आलं आहे. त्यामुळे अंतिम टप्प्यात सुनावणी आली आहे. न्याय होईल, अशी अपेक्षा आहे,” असा विश्वास अनिल देसाईंनी व्यक्त केला.
