जम्मू काश्मिरातील हुर्रियतशी संबंधित एक अन्य संघटना ‘जम्मू-काश्मीर मास मूव्हमेंट’ या संघटनेने फुटीरतावादी गटातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी दिली. यासोबतच हुर्रियतशी संबंधित १२ गटांनी संविधानावर विश्वास व्यक्त करीत फुटीरतावादापासून फारकत घेतली असल्याचे शहा यांनी ‘एक्स’वर सांगितले. हा भारताच्या संविधानाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ संकल्पनेचा विजय असल्याचे ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू काश्मीर मुस्लीम डेमोक्रॅटिक लीग, काश्मीर फ्रीडम फ्रंट या तीन संघटनांनी ८ एप्रिल रोजी हुर्रियतपासून फारकत घेतली होती. त्यानंतर वेगळे होण्याची घोषणा करणाऱ्या अन्य गटांमध्ये शाहीद सलीम यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू-काश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट’, शफी रेशी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू- काश्मीर डेमोक्रॅटिक पॉलिटिकल मूव्हमेंट’ आणि मोहम्मद शरीफ सरताज यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जम्मू-कश्मीर फ्रीडम मूव्हमेंट’ यांचा समावेश आहे.
शाह उमर मिरवाइज उमर फारुख नजरकैदेत
हुर्रियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारुख यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. जामिया मशिदीत सामूहिक प्रार्थना करण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे तसेच मूलभूत अधिकार चिरडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच त्यांनी मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा या संघटनेने वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात केलेल्या ठरावाची प्रतही सामायिक केली. हा ठराव मशिदीत प्रार्थनेवेळी वाचून दाखविण्यात येणार होता.
