महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा मंजूर

देशभरात गेल्या वर्षी अखेरीपासून घडलेल्या विविध वादांच्या घटनांमुळे महत्त्वपूर्ण बनलेला महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅण्टी रेप बिल)अखेर संसदेमध्ये मंजूर झाला.
लैंगिक छळ करणाऱ्या नराधम आरोपींना जन्मठेप वा मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावणे तसेच अ‍ॅसिड हल्ला, विनयभंग आणि इतर लैंगिक गुन्ह्य़ांबाबत कठोरातील कठोर शिक्षा बजावणे शक्य होणार आहे. दिल्लीमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या निर्घृण बलात्कारानंतर देशभरातून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांचा परिपाक म्हणून या कायद्याकडे पाहिले जाते.
 भारतीय दंड संहितेतील गुन्हे कायद्यामधील सुधारणांना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी उशिरा संमती दर्शविली. गुन्हेगारी कायदा सुधारणा -२०१३ (क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट अ‍ॅक्ट २०१३) असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे. या कायद्याला लोकसभेमध्ये १९ मार्च आणि राज्यसभेमध्ये २१ मार्च रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. या कायद्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या अनेक विभागांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गुन्हेगारांवर कारवाईच्या पद्धती, भारतीय पुरावे कायदा (इण्डियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) आणि बालसुरक्षा कायद्यातही बदल झाले आहेत.
कठोर शिक्षा काय?
नव्या कायद्यामध्ये बलात्कारासारख्या अमानुष गुन्ह्य़ाविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत. त्यानुसार या गुन्हेगाराची शिक्षा २० वर्षांपेक्षा कमी नसावी, तसेच जन्मठेपेइतकी ती वाढविता यावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला आपल्या कृत्याबद्दल जन्माची अद्दल घडविण्यासाठी ही तरतूद केली आहे. पूर्वी लैंगिक गुन्ह्य़ांबाबत दोषी ठरविण्यात आलेला आरोपी जर पुन्हा बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरला असेल, तर त्याला मृत्युदंड देण्याची मुभा नव्या कायद्यामध्ये आहे.