भारतीय हवाई दलाच्या निविदा प्रक्रियेतून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना वगळले

जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची ५६ विमाने पुरविण्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना भारतीय हवाई दलाने बंदी घातली या अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘एव्हरो’ ताफ्याऐवजी ५६ विमाने खरेदी करण्याबाबत पटेल यांनी संरक्षण मंत्रालयाला ७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पत्र लिहिले होते. त्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश अ‍ॅण्टनी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
या निविदा प्रक्रियेत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनाही सहभागी होण्याची समान संधी दिल्यास निकोप स्पर्धेला वाव मिळेल, असे पटेल यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अ‍ॅण्टनी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना डावलून विमाने खरेदी करण्याच्या भारतीय हवाई दलाच्या प्रस्तावाला संरक्षण संपादन कौन्सिलचे प्रमुख या नात्याने अ‍ॅण्टनी यांनी मान्यता दिली होती. या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आहेत, असेही पटेल यांनी म्हटले होते.