देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्यास काही तासच उरले असून, अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी भाष्य केलं आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या मंत्रावर मोदी सरकार काम करत असून, भारताला नवी दिशा देण्याचं काम करत आहे. मला विश्वास आहे की, हा अर्थसंकल्प लोकांच्या इच्छापूर्ती करणारा असेल,” असं ठाकूर यांनी म्हटलं आहे.
अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अनुराग ठाकूर यांनी देवपूजा केली. त्यानंतर एएनआय अर्थसंकल्पाबद्दल संवाद साधला. ठाकूर म्हणाले,”मोदी सरकारमधील अर्थमंत्र्यांचा हा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांप्रमाणेच असेल. मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, या मूलमंत्राने काम करत आहे. करोना महामारीच्या काळातही मोदी सरकारनं आत्मनिर्भर भारत पॅकेज देऊन भारताला नवी दिशा दिली. महामारीतून वाचवलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगानं पुन्हा रुळावर आणलं आहे. अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण होतील. आत्मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर भारत पुढे जावा, यासाठी आमचे सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहेत,” असं ठाकूर म्हणाले.
“ #UnionBudget2021 सबका साथ ,सबका विकास ,सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा”
श्री @ianuragthakur
| @FinMinIndia | pic.twitter.com/sNL5AUTbiS
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) February 1, 2021
करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून इतिहासात प्रथमच तंत्रस्नेही ठरणारा देशाचा हा ताळेबंद अर्थव्यवस्थेला उणेतून अपेक्षित दुहेरी अंकवृद्धीच्या पायऱ्या कसा चढेल, हेही उत्सुकतेचे ठरेल. टाळेबंदी दरम्यानही अव्याहत सुरू राहिलेल्या पायाभूत सुविधा, रस्ते-जलमार्गाच्या विकासासाठीची तरतूद यंदा कितीने वाढते, हेही कळेलच.
अंदाज – तरतुदी आणि सवलतींचा..
* आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये सुचवल्याप्रमाणे आरोग्य, कृषी सेवाक्षेत्रासाठी भरीव तरतुदीची शक्यता.
* आरोग्यसेवेवरील खर्च तिप्पट करण्यासाठी नागरिक, ग्राहक, करदात्यांवर अधिभार लादला जाण्याची शक्यता.
* करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाऊ शकते.
* बेरोजगारी, वेतनकपातीने त्रस्त कर्मचारी वर्गाची प्राप्तिकर वजावटीची, प्रमाणित वजावटीची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा.
* समभाग, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना करसूट-सवलतीसह आकर्षक परताव्याच्या संधीचा अंदाज.
* सीमासंघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची चिन्हे.