शिक्षणासाठी तसेच नोकरी मिळवताना बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधीत व्यक्तीला नोकरी आणि पदवी दोन्ही गमवावी लागेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अशा व्यक्तीला शिक्षादेखील सुनावली जाऊ शकते असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

बोगस जात प्रमाणपत्राप्रकरणी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर करुन नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली. बोगस जात प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवणारा व्यक्ती कधीपासून नोकरीवर आहे हे महत्त्वाचे ठरणार नाही. एखादा व्यक्ती २० वर्षांपासून अधिक काळ नोकरीवर असला तरी त्याची नोकरी जाणारच. त्याला शिक्षा होणारच असे कोर्टाने स्पष्ट केले. बरीच वर्ष नोकरीवर असले तरी अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावीच लागेल. त्यांच्याविरोधात नरमाईची भूमिका घेता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
Viral Trend Chastity Belts:
Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…
loksatta editorial on india s relations with Sheikh Hasina
अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बोगस जात प्रमाणपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी मार्चमध्ये लोकसभेत याविषयीची आकडेवारीदेखील सादर केली होती. सुमारे १, ८३२ जणांनी बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातील २७६ जणांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. तर १, ०३५ जणांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.

Story img Loader