शिक्षणासाठी तसेच नोकरी मिळवताना बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधीत व्यक्तीला नोकरी आणि पदवी दोन्ही गमवावी लागेल असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. अशा व्यक्तीला शिक्षादेखील सुनावली जाऊ शकते असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बोगस जात प्रमाणपत्राप्रकरणी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर करुन नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली. बोगस जात प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवणारा व्यक्ती कधीपासून नोकरीवर आहे हे महत्त्वाचे ठरणार नाही. एखादा व्यक्ती २० वर्षांपासून अधिक काळ नोकरीवर असला तरी त्याची नोकरी जाणारच. त्याला शिक्षा होणारच असे कोर्टाने स्पष्ट केले. बरीच वर्ष नोकरीवर असले तरी अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावीच लागेल. त्यांच्याविरोधात नरमाईची भूमिका घेता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बोगस जात प्रमाणपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी मार्चमध्ये लोकसभेत याविषयीची आकडेवारीदेखील सादर केली होती. सुमारे १, ८३२ जणांनी बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातील २७६ जणांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. तर १, ०३५ जणांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.

बोगस जात प्रमाणपत्राप्रकरणी गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर करुन नोकरी आणि पदवी मिळवणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली. बोगस जात प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवणारा व्यक्ती कधीपासून नोकरीवर आहे हे महत्त्वाचे ठरणार नाही. एखादा व्यक्ती २० वर्षांपासून अधिक काळ नोकरीवर असला तरी त्याची नोकरी जाणारच. त्याला शिक्षा होणारच असे कोर्टाने स्पष्ट केले. बरीच वर्ष नोकरीवर असले तरी अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावीच लागेल. त्यांच्याविरोधात नरमाईची भूमिका घेता येणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बोगस जात प्रमाणपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला जाईल अशी घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी मार्चमध्ये लोकसभेत याविषयीची आकडेवारीदेखील सादर केली होती. सुमारे १, ८३२ जणांनी बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातील २७६ जणांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. तर १, ०३५ जणांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.