आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून वेगळ्या तेलंगणा राज्याची निर्मिती का करायची, याचे स्पष्टीकरण देण्यात न आल्याने केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशमधील राज्य विधीमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेले तेलंगणा विधेयक फेटाळण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव राज्याचे मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी यांनी विधानसभेत ठेवला. रेड्डी यांच्या या प्रस्तावावरून विधानसभेमध्ये रणकंदन माजले. तेलंगणामधील आमदारांनी या प्रस्तावाचा थेटपणे विरोध केला असून, प्रस्ताव फेटाळण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. तर अखंड आंध्र प्रदेशच्या समर्थक आमदारांनी प्रस्तावावर चर्चा करून त्यावर मतदान घेण्याची मागणी केली. एकूण या ठरावामुळे आंध्र प्रदेशातील विधानसभेमध्ये जोरदार घोषणाबाजी झाली.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक संसदेमध्ये मांडण्याची शिफारस राष्ट्रपतींनी करू नये, अशी विनंती विधानसभा करीत आहे. कोणतेही कारण न देता आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाचे विधेयक मांडण्यात आले आहे. भाषिक एकसमानता आणि प्रशासकीय स्थैर्याचा विचार न करता हे विधेयक राज्य विधीमंडळाकडे पाठविण्यात आले आहे, असा प्रस्ताव रेड्डी यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांपुढे ठेवला.
या प्रस्तावावर सभागृहात मतदान घ्यायचे की केंद्र सरकारचे मूळ विधेयक राष्ट्रपतींकडे परत पाठवायचे, यावर विधानसभेचे अध्यक्ष एन. मनोहर निर्णय घेणार आहेत. विधानसभेला या विधेयकावर आपली बाजू राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यासाठी ३० जानेवारीपर्यंतची मुदत आहे.
