हसन अलीखान समूह कर थकबाकी फक्त ९१,८५९ कोटी रुपये, हर्षद मेहता समूह- केवळ २०,२४४ कोटी रुपयांची कर थकबाकी, दलाल समूहाची कर थकबाकी १४,३७९ कोटी रु, केतन पारेख समूहाची कर थकबाकी ४,०१७ कोटी रुपयांच्या घरात..अशा अत्यंत ‘नामवंत’ उद्योगसमूहांची एकूण कर थकबाकी आहे फक्त १,३०४९९ कोटी रुपये! अन्य थकबाकी केवळ २,४८,९२७ कोटी रुपये.. एवढी थकीत रक्कम उचित वेळी सरकारला मिळाली असती तर सरकारच्या किती योजना मार्गी लागल्या असत्या, असला निर्थक प्रश्न कोणी विचारू नये. मात्र काही शे अथवा हजार रुपयांचा कर चुकविला तर सामान्य माणसाला त्राही भगवान करून सोडणाऱ्या, इमानेइतबारे कर भरणाऱ्या करदात्याचा करपरतावा वषानुवर्षे थकविणाऱ्या आयकर विभागाने, पर्यायाने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही अद्याप एवढय़ा प्रचंड अब्जावधी, कोटय़वधी रकमेच्या वसुलीसाठी फारसे कष्ट घेतले नसल्याचे सरकारनेच नेमलेल्या संसदीय समितीच्या एका अहवालाद्वारे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे, एवढी प्रचंड कर थकबाकी वसूल झालेली नसतानाही इतरांकडील कर थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी ‘गंभीर शिफारस’ या समितीने सरकारला केली आहे.
वाढत्या करचुकवेगिरीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करतानाच वैयक्तिक स्तरावर होणाऱ्या प्रचंड उधळपट्टीवर सरकारने कडक नजर ठेवावी आणि कराची थकबाकी कमी करण्यासाठीही कडक पावले उचलावीत, अशा शिफारशी या समितीने सरकारला केल्या आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने आपला अहवाल गुरुवारी लोकसभेस सादर केला. जे लोक मोठय़ा प्रमाणावर पैशांची प्रचंड उधळपट्टी करतात आणि जे मोठे आर्थिक व्यवहार होत असतात, अशा सर्व व्यवहारांना कराच्या जाळ्याखाली आणले जावे, असेही सिन्हा यांच्या समितीने सुचविले आहे. सध्या मोठय़ा प्रमाणावर सेवाकर चुकविला जात असल्यामुळे अप्रत्यक्ष कर विभागानेही या कराच्या वसुलीसाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी, अशी एक शिफारस या समितीने केली आहे. सध्या प्रत्यक्ष करांची एकूण थकबाकी २,४८,९२७ कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी १,३३,६६५ कोटी रुपयांच्या रकमेची थकबाकी नेमक्या कोणत्या स्वरूपात दाखवावी हे अद्याप निश्चित झालेले नाही आणि ६१,८४६ कोटी रुपयांच्या कराची थकबाकी वसूल करणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आल्याबद्दल समितीने ‘आश्चर्य’ व्यक्त केले असून सरकारला येणे असलेली एवढी अब्जावधी रुपयांची थकबाकी कधीही वसूल करणे शक्य होत नसल्याबद्दल समितीने सावधानतेचाच इशारा दिला आहे. २.४८ लाख कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीपैकी सुमारे १.३० लाख कोटी रुपयांची कर थकबाकी रोखेव्यवहार घोटाळा आणि बेकायदा हस्तांतरण यांच्याशी निगडित आहे.
