मंदिरे आणि मठांवरील मालमत्ता, पाणी आणि सांडपाणी कर माफ करण्याचे वचन योगी आदित्यनाथ सरकारने २०२२ मध्ये दिले होते. त्यानुसार, हे कर माफ करण्यात आले आहेत. परंतु, या कराच्या जागी अयोध्या महानगरपालिकेने प्रतिकात्मक कर लागू केला आहे. दि प्रिंटने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.

अयोध्या नगर निगमच्या अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दि प्रिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा प्रतिकात्मक कर १ एप्रिल २०२३ पासून लागू करण्यात आला आहे. या कराला अनेक पुजाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. या करामुळे मोठ्या घटकांना फायदा होत असल्याचा दावाही पुजाऱ्यांनी केला.

Faizabad MP Breaks Down After Dalit Woman Found Dead
Ayodhya Crime : अयोध्येत हात-पाय बांधलेले, डोळे काढलेल्या अवस्थेत आढळला दलित महिलेचा मृतदेह; धाय मोकलून रडले खासदार
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Pannuns Sikhs for Justice is dangerous to India
खलिस्तानी अतिरेकी पन्नूनची ‘सिख्स फॉर जस्टीस’ संघटना भारतासाठी धोकादायक का आहे?
बीड राष्ट्रवादीमध्ये अजितदादांच्या इशाऱ्यानंतर ‘साफसफाई’ होणार का ?
Loksatta kutuhal Stone of Ghrishneshwar temple
कुतूहल: घृष्णेश्वर मंदिराचा पाषाण
राम मंदिराच्या उभारणीनंतर अयोध्येतल्या लोकांचं आयुष्य कसं बदललं? (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Ram Mandir Ayodhya : राम मंदिराच्या उभारणीनंतर अयोध्येतल्या लोकांचं आयुष्य कसं बदललं?
Illegal constructions on proposed plot for Jal Kumbha at Kumbhar Khanpada in Dombivali
डोंबिवलीत कुंभारखाणपाडा येथे जलकुंभाच्या प्रस्तावित भूखंडावर बेकायदा बांधकामे
Shivaji Park sand issue , IIT , mumbai ,
मुंबई : शिवाजी पार्कची माती जैसे थे, माती न काढण्याची आयआयटीची शिफारस, निषेध करण्याचा रहिवाशांचा इशारा

१ हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या मंदिरांना एक हजार रुपये वार्षिक कर, एक ते तीन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या मंदिर किंवा मठांसाठी तीन हजार रुपये तर, ३ हजारपेक्षा जास्त चौरस फुटांच्या मालमत्तांसाठी ५ हजार रुपये कर आकरला जातो. अयोध्येत अनेक मंदिरे आणि मठ आहेत जे १० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात आहेत तर काही १५ हजार चौरस फुटांवर पसरलेले आहेत. त्यामुळे पाच हजार चौरस फुटावर पसरलेल्या मंदिरांनाही ५ हजार कर भरावा लागत आणि १५ हजार चौरस फुट असलेल्या मंदिरांनाही ५ हजार रुपये कर भरावा लागतो, याला पुजाऱ्यांचा विरोध आहे.

हेही वाचा >> “टेलिग्रामवर लिक झालेला डेटा…”, कोविनबाबत राज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती; म्हणाले…

२०२२ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मंदिर आणि मठांवरील कर माफ करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एक सर्वेक्षण करून अयोध्येतील १०८० संस्थांना मालमत्ता, पाणी आणि सांडपाणी करातून सूट मिळाली होती. जी मंदिरे आणि मठ व्यावसायिक कार्यांमध्ये गुंतलेली आढळली त्यांना या सूटमधून वगळण्यात आलं होतं. यामुळे व्यावसायिक कामात न गुंतलेल्या मठ आणि मंदिरांना काढून टाकल्यानंतर केवळ ७८३ मठ आणि मंदिरांना ही सूट लागू झाली होती. परंतु, त्यांच्यावर आता प्रतिकात्मक कराचा बोजा लादण्यात आला आहे. ७८३ पैकी ४०० संस्थांनी हा प्रतिकात्मक कर भरला आहे.

अनेक पुजारी असा दावा करतात की अनेक लहान मंदिरे आणि मठ हा कर भरण्यास विरोध करत आहेत. कारण, त्यांना अधिकृतपणे पुन्हा कराच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. एवढंच नव्हे तर, हा कर भरण्यास विलंब झाल्यास त्यावर १२ टक्के व्याजही आकारण्यात येत आहे. काही लोक आपल्या घरांत मंदिरे असल्याचा दावा करून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, अशा मंदिरांना सूट देण्यापासून परावृत्त करण्यात येत आहे.

Story img Loader