Article 370 Abrogation PM Narendra Modi on Jammu-Kashmir : केंद्र सकारने जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवल्याच्या निर्णयाला आज (५ ऑगस्ट) पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीर व लडाखमधील नागरिकांना विश्वास दिला की “केंद्र सरकार सातत्याने त्यांच्यासाठी काम करत राहील आणि येत्या काळात त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल. कलम ३७० हटवणं हा खूप आवश्यक आणि मोठा निर्णय होता.” मोदींनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर यासंबंधी एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, “संसदेत कलम ३७० व कलम ३५ अ हटवण्याच्या निर्णयाला पाच वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आपण एक सोहळा साजरा करत आहोत.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे की “हा आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण होता. ही जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकास व समृद्धीच्या नव्या युगाची सुरुवात होती. या निर्णयामुळे देशाचं संविधान खऱ्या अर्थाने देशात लागू केलं गेलं. संविधान बनवणाऱ्या लोकांचं हेच स्वप्न होतं, जे आपण सर्वांनी मिळून पूर्ण केलं.”

हे ही वाचा >> Bangladesh Protests : बांगलादेशमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारानंतर शेख हसीना भारतमार्गे लंडनला रवाना होणार?

नरेंद्र मोदी म्हणाले, “कलम ३७० हटवल्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील लोकांच्या जीवनात अनेक बदल घडू लागले आहेत. त्यांचं राहणीमान उंचावलं आहे. येथील महिला, तरुण, मागास, आदिवासी आणि उपेक्षितांना सुरक्षा मिळाली, सन्मान व नोकरीच्या नव्या संधी मिळू लागल्या आहेत. आजवर या लोकांना विकासाचा लाभ मिळू शकला नव्हता. सरकारच्या या पावलामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक दशकांपासून चालत आलेला भ्रष्टाचार संपुष्टात आला आहे.”

हे ही वाचा >> Bangladesh Protests : बांगलादेशच्या घडामोडींचे भारतातही पडसाद, सीमेवर बंदोबस्त वाढवला, रेल्वे सेवा तात्पुरती रद्द

काय होतं कलम ३७०?

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी वर्षानुवर्षे (भारत प्रजासत्ताक झाल्यापासून) काश्मीरला ‘खास दर्जा’ देणारं कलम ३७० आणि आणि कलम ३५ ए रद्द करण्यात आलं. २४ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरवर आक्रमण केले, तेव्हा महाराजा हरीसिंह यांनी भारत सरकारकडे मदत मागितली. पाकिस्तानने ‘आझाद काश्मीर सेना’ या नावाने हा हल्ला चढवला होता. २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी हरीसिंह काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करणाऱ्या तहनाम्यावर सही केली. या तहनाम्यावरून, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय केंद्राच्या स्वाधीन करण्यात आले. मात्र इतर बाबींमध्ये हे राज्य स्वायत्त होतं. पाच वर्षांपूर्वी हे कलम हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर हे राज्य पूर्णपणे भारताचा भाग बनलं आहे.