‘एक तर जम्मू काश्मीर तरी भारतात राहील नाही तर कलम ३७० तरी संविधानात कायम राहील’ ही त्या राज्याचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची जाहीर भूमिका, पंतप्रधान कार्यालयाचे नवनिर्वाचित मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी हे कलम रद्द करण्याबाबत ‘सहमत न झालेल्यांना सहमत करण्याविषयी’ घेतलेली भूमिका यावरून देशभरात वादळ उठले आहे. हे नेमके कलम आहे तरी काय, त्याची गरज किंवा भूमिका कोणती, विशेष राज्यांच्या दर्जा केवळ काश्मीरलाच आहे का, काश्मीरला भारताशी जोडणारी ही एकमेव घटनात्मक नाळ आहे का या आणि अशा प्रश्नांविषयी ही प्राथमिक माहिती..
भूमिका :
फाळणीची जखम ताजी असताना आणि भारतात ‘विलीन’ होण्याऐवजी ‘सामील’ होण्याची भूमिका महाराजा हरीसिंग यांनी घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर या कलमाचा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला. आपल्या अस्मितेच्या सुरक्षिततेविषयी साशंक असलेले आणि भविष्याची चिंता असलेले ‘प्रजाजन’ भारतात विलीन होण्यासाठी मानसिकदृष्टय़ा तयार नव्हते. शिवाय या राज्याचा काही भाग फाळणीच्या वेळी ‘बंडखोरांच्या आणि शत्रूंच्या’ ताब्यात होता. त्यातच संयुक्त राष्ट्रांसमोर हा प्रश्न गेल्यामुळे त्याला आंतरराष्ट्रीय परिमाण मिळाले होते. अशावेळी लोकांना ‘सुशासना’ची, संस्कृती टिकविण्याची हमी मिळावी यादृष्टीने या कलमाचा अंतर्भाव करण्यात आला.
कलम ३७० ची व्याप्ती आणि मर्यादा
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.
सार्वमताचे काय?
जम्मू-काश्मीर राज्याच्या जनतेला सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्याचे काय असा सवालही उपस्थित केला जातो. मात्र असे सार्वमत घेताना संपूर्ण पारदर्शक वातावरणात तसेच कोणताही दबाव नसताना आणि सुरक्षित पद्धतीने घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. कोणत्याही दबावाविना महाराजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याची तयारी दर्शविली होती. शिवाय १९५२ पासून आजपर्यंत प्रत्येक केंद्रीय निवडणुकीत काश्मीरी जनतेने मतदान केले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल या राज्याने मान्य केले आहेत, भारतीय संसदेचे प्रातिनिधीक सार्वभौमत्त्व या राज्यासही मान्य आहे, असे युक्तिवाद याविषयी केले जातात.
कलम रद्द करता येईल?
घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते मूळात जे कलम ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाचे आहे ते रद्द करता येवू शकते. मात्र त्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरू शकते. हे रद्द करायचे झाल्यास त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेची तशी बहुमताने केलेली शिफारस कलम ३७० नुसार गरजेची आहे. त्यामुळे मग कलम ३७० मध्येच काही दुरुस्ती संसदेद्वारे करणे, त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आणि मग विधीमंडळाच्या परवानगीशिवाय हे पाऊल उचलणे असा मार्ग उरतो. मात्र, काश्मीर विधीमंडळाची मंजुरी घेणे हा घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा घटक ठरविला गेल्यास पेच निर्माण होऊ शकतो.
हे माहीत आहे ?
*घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम ३७० चा मसुदा तयार करण्यास नकार दिला होता.
*महाराजा हरिसिंग यांचे एकेकाळचे दिवाण असलेल्या व तत्कालीन बिनखात्याचे मंत्री असलेल्या गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी सल्लामसलत करून या कलमाचा मसुदा तयार केला.
*काश्मीरी जनता भारताशी ‘समरस’ होण्याची तयारी दाखवेल अशी खात्री असल्यामुळे या कलमातील तरतुदी ‘तात्पुरत्या’ असतील असेच स्पष्ट करण्यात आले.
३७० हा एकच दुवा?
काश्मीरला भारताशी जोडणारा हा एकच दुवा असल्याचे विधान खुद्द काश्मीरी मुख्यमंत्र्यांनीच केले होते. मात्र घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्यघटनेतील कलम १ हे काश्मीरला भारताशी जोडते. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि काश्मीरचा भारताशी असलेला दुवा निखळण्याचा तसा संबंध नाही.
मालमत्तेचा हक्क आणि मर्यादा
जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास ‘या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना’ परवानगी नाही. विशेष म्हणजे २००२ पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नसे. मात्र, २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही.
अर्थात घटनेने विशेष दर्जा दिलेले जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही. ईशान्येकडील राज्यांना, आंध्रप्रदेशला, अगदी महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा कलम ३७१ (अे) ते (आय) अन्वये विशेष दर्जा आहे. फक्त असा दर्जा असणे आणि वैधानिक अधिकारांमध्ये फरक असणे या बाबी भिन्न आहेत.
