Article 370 : ‘भारताला कोणताही अधिकार नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पाकिस्तानची नाराजी

जलील अब्बास जीलानी पुढे म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरचा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त विवाद आहे. सात दशकांहून अधिक काळ संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्यावर हा विषय राहिला आहे. काश्मिरी लोक आणि पाकिस्तानच्या इच्छेविरुद्ध भारताला या विवादित क्षेत्राबाबत एकतर्फी निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

हे वाचा >> “तुम्हाला काश्मीर नको? तेव्हा सरदार पटेल नेहरूंवर नाराज होते”, अमित शाहांनी सांगितला सॅम माणेकशांबरोबरच्या बैठकीचा किस्सा

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय संविधानाचे वर्चस्व चालणार नाही, असे सांगताना जलील अब्बास जीलानी म्हणाले, “पाकिस्तानमध्ये भारतीय संविधानाच्या अखत्यारित येत असलेल्या कोणत्याही प्रक्रियेचे कायदेशीर महत्त्व नाही. भारत त्यांचे कायदे आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारावर आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीतून मागे हटू शकत नाही. जम्मू आणि काश्मीरला पाकिस्तानपासून वेगळे करण्याची भारताची प्रत्येक योजना अपयशी ठरेल.”

आणखी वाचा >> “कलम ३७० रद्द करणं योग्यच”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वाचा नेमकं काय म्हटलंय निकालपत्रात…

दैनिक जागरणने दिलेल्या बातमीनुसार जिलानी यांना पाकिस्तानी पत्रकारांनी एलओसीवर यापुढेही शांतता कायम राहिला का? असा प्रश्न विचारला होता. यावर जिलानी म्हणाले की, मागच्या दोन-तीन वर्षांपासून एलओसीवर शांतता कायम ठेवण्यात यश आले होते. यापुढेही असेच वातावरण राहावे, असे आम्हाला वाटते. तसेच काश्मीरच्या प्रश्नावर भविष्यातील धोरण ठरविण्यासाठी संबंधितांची बैठक बोलाविण्यात येईल आणि बैठकीत पुढची रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. तसेच संयुक्त राष्ट्राने सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी, ज्यामध्ये काश्मिरी लोकांना त्यांची इच्छा प्रकट करण्यासाठी जनमताची चाचणी घेण्याबाबत तरतूद नमूद करण्यात आली होती, असेही जिलानी यांनी म्हटले.