जीएसटी लागल्यास पेट्रोल निम्म्याने स्वस्त; पण..

भडकलेल्या इंधनाच्या ज्वाळांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारचे हात पोळू लागल्याने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी इंधनाला वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याची मागणी केली असली तरी राज्यांच्या दबावामुळे ती किमान नजीकच्या काळात तरी पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. कारण जीएसटी लागू झाल्यास इंधनाचे दर धाडकन जवळपास निम्म्याने कमी होतील; पण बहुतेक राज्ये दिवाळखोरीत निघतील.

‘‘दिल्लीतील दराचा विचार केल्यास जीएसटीने पेट्रोलचे दर ७०.४८ रुपयांवरून एकदम ४२.६८ रुपयांपर्यंत खाली येतील. म्हणजे पेट्रोलचे दर लिटरला २७.८० रुपयांनी कमी होतील, पण त्याच वेळेला दिल्ली राज्य सरकारचा महसूल १९.८० रुपयांनी कमी होईल. एवढे मोठे नुकसान कोणत्याच राज्याला या टप्प्यावर परवडणारे नाही. जीएसटीमुळे अगोदरच राज्यांचे केंद्रावरील अवलंबित्व वाढले असताना आणि जीएसटीची घडी नीट बसलेली नसताना पेट्रोलवरील आपला अधिकार कोणतेही राज्य सरकार सोडणार नाही. नजीकच्या कालावधीत इंधनाला जीएसटी लागू करण्याची सुतराम शक्यता नाही,’’ असे अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठाने बुधवारी सांगितले. सध्या इंधनावर केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुमारे ७० टक्के दर), राज्यांचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट, सुमारे २७ टक्के दर, प्रत्येक राज्यात वेगळा) लागू होतो. जीएसटी लावल्यास हे दोन्ही कर रद्द होतील. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास सध्या पेट्रोलवर लागणारा १३० टक्के कर रद्द होईल आणि जीएसटीचा सर्वोच्च दर २८ टक्के लागू होईल. अशा स्थितीत केंद्राच्या महसुलाला गळती लागेल, पण राज्यांच्या तिजोऱ्यांना तर भगदाडच पडेल. एकटय़ा महाराष्ट्राने चालू वर्षी इंधनावरील व्हॅटद्वारे तब्बल २० हजार कोटींचा महसूल मिळविला आहे. राज्यावर साडेतीन लाखांहून अधिक कोटींचे कर्ज असताना आणि शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना इंधनावरील महसुलावर पाणी सोडण्यास राज्य तयार होण्याची शक्यता नाही.

या अधिकाऱ्याने इंधनाच्या सध्या भडकलेल्या किमतींचे खापर राज्यांवरच फोडले. केंद्राने जानेवारी २०१६पासून उत्पादन शुल्कात वाढ केलेली नाही. याउलट अनेक राज्यांनी व्हॅट दर वाढविले आणि अनेक अधिभार लावले. त्यामुळे किमती वाढल्या. शिवाय अमेरिकेतील वादळाने तेलपुरवठय़ावरही विपरीत परिणाम झाल्याकडे त्याने लक्ष वेधले.

करांमध्ये कोणाचा किती वाटा?

• केंद्र : केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून प्रतिलिटर २१.४८ रुपये मिळतात. पण वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना त्यापैकी ४२ टक्के रक्कम म्हणजे ९.०२ रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीत प्रतिलिटर केवळ १२.४६ रुपयांची (२१.४८-९.०२) भर पडते.
• राज्ये : मूल्यवर्धित करदरांनुसार (व्हॅट) राज्यांना प्रतिलिटर मिळणारी रक्कम वेगवेगळी असते. दिल्लीचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर २७ टक्के दराने त्यांना प्रतिलिटर १४.९८ रुपये मिळतात. याशिवाय केंद्राकडून प्रतिलिटर ९.०२ रुपये मिळतात. असे मिळून २४ रुपये मिळतात. त्याशिवाय स्थानिक उपकर, अधिभार वेगळेच. म्हणजे केंद्राच्या जवळपास दुप्पट रक्कम राज्यांना मिळते.

जीएसटी लावल्यास काय होईल?

• जीएसटीचे चार करदर आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक दर २८ टक्के आहे. समजा जीएसटी लागू झाल्यास दिल्लीमध्ये ३०.५५ रुपयांच्या मूळ किमतीवर फक्त ८.५६ रुपये कर द्यावा लागेल. त्यात वितरकांचे ३.५७ रुपये कमिशन धरल्यास पेट्रोलची किंमत ४२.६८ रुपयांवर जाईल. म्हणजे एकदमच २७.८० रुपयांनी (७०.४८- ४२.६८) किंमत कमी होईल.
• जीएसटीमध्ये केंद्र व राज्याचा वाटा समसमान असल्याने केंद्र व राज्यांना प्रतिलिटर फक्त ४.२८ रुपयांचा महसूल मिळेल. कुठे राज्यांना मिळणारे २४ रुपये व केंद्राला मिळणारा १२.४६ रुपये महसूल आणि कुठे जीएसटीमुळे मिळणारा फक्त ४.२८ रुपयांचा महसूल? थोडक्यात राज्यांचे सरासरी नुकसान प्रतिलिटर १९.७० रुपये आणि केंद्राचे नुकसान ८.१८ रुपये होईल. त्यामुळे अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या राज्यांच्या महसुलांचे कंबरडेच मोडल्याशिवाय राहणार नाही.

सध्याची कररचना : केंद्राचे उत्पादन शुल्क (जवळपास ७० टक्के दर), राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट, दिल्लीमध्ये २७ टक्के दर) आणि वितरकांचे कमिशन (३.२४ रुपये प्रतिलिटर) असे तीन प्रमुख कर पेट्रोलवर लागतात.

पेट्रोलचा दर असा ठरतो.. (१६ सप्टेंबर रोजीच्या किमतीनुसार)

• वितरकांना पडणारी किंमत : ३०.५५ रुपये
• केंद्रीय उत्पादन शुल्क : २१.४८ रुपये
• दिल्लीतील ‘व्हॅट’ : १४.९८ रुपये
• वितरकांचे कमिशन : ३.५७ रुपये
• एकूण ग्राहकांना किंमत : ७०.४८ रुपये

( म्हणजे जवळपास १३० टक्के कर वसूल केला जातो. याशिवाय विविध राज्यांनी इंधनावर विविध स्वरूपांची उपकर, अधिकार लावलेले आहेत. त्यांचा बोजा वेगळाच.)

पेट्रोलच्या वाढलेल्या किमतीवर आक्षेप असेल तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, केरळ, त्रिपुरामधील स्वत:च्या राज्य सरकारांना मूल्यवर्धित कर कमी करायला सांगायला हवा. – अरुण जेटली, अर्थमंत्री