देशातील काझी बनलेल्या १५ मुस्लीम महिलांकडे समाजाची उपेक्षेची पाठ
मुस्लीम समाजात निकाहपासून तलाकपर्यंत आणि तलाकनंतरच्या पोटगी, संपत्तीची वाटणी, मुलांचा ताबा अशा अनेक गोष्टींमधील निर्णयप्रक्रियेत धार्मिक स्थानामुळे ज्याचा दबदबा असतो तो म्हणजे काझी. असे असले तरी काझी म्हणजे मुख्यत्वे निकाह म्हणजे लग्न लावण्यातला अटळ असा दुवा मानला जातो. आजवर या काझीपदावर पुरुषांचीच मक्तेदारी होती. प्रथमच मुस्लीम महिलांनी ती मोडली असून तब्बल १५ महिला काझी बनल्या आहेत, पण तरी त्यांच्याकडून निकाह लावून घ्यायला कुणीच राजी नसल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांची निराशा झाली आहे.
काझी हा जणू सर्वात पहिल्या पायरीवरचा धार्मिक न्यायाधीशच. काझीने निकाह लावताना आणि तलाक देताना प्रकरणात न्याय्य बाजू कुणाची आहे, याचा निष्पक्ष विचार करणे गृहीत असते. प्रत्यक्षात पुरुषी मानसिकतेला बळी पडून काझी आपल्या पदाची जबाबदारी पार पाडीत नाहीत, या भावनेतून महिलांनीच काझी का बनू नये, हा विचार पुढे आला. ‘भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन’ (बीएमएमए) या संस्थेने त्याकामी पुढाकार घेतला. सुमारे दीड वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर १५ महिला काझी तयार करण्यात या संस्थेला यश आले आहे. हिंदू महिलांमध्ये पौरोहित्य करण्याची परंपरा निर्माण होत आहे. मुस्लीम समाजात मात्र एवढय़ा मोठय़ा संख्येने महिला काझी प्रथमच तयार होत आहेत.
‘‘इस्लामी न्यायव्यवस्था पुरुषांच्या बाजूने झुकलीय. सगळे काझी फक्त पुरुषच असतात. त्यांच्या पुरुषी मानसिकतेमुळेच बहुतेकवेळा मुस्लीम महिलांवर अन्याय तर होतोच; पण त्यांचे शोषणही होते. कदाचित महिला काझी असतील तर महिलांवरील अन्याय टळू शकतील, या विचारातून ही चळवळ सुरू झाली,’’ असे मुंबईच्या डॉ. नूरजहाँ साफिया नियाज यांनी सांगितले. त्या ‘बीएमएमए’ या संस्थेच्या सहसंस्थापिका आहेत.
पश्चिम बंगालच्या शबनम या सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी बनलेल्या देशातील पहिल्या महिला काझी. पण त्यांना त्यासाठी न्यायालयातील खटल्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यानंतर मग महिला काझी बनण्याचा विचारच कुणा महिलेला शिवला नाही. आता ‘बीएमएमए’च्या पुढाकाराने देशाच्या कानाकोपऱ्यात महिला काझींचे अस्तित्व दिसू लागलंय. १५ महिला काझींपैकी तिघी तर मुंबईच्याच आहेत. मुस्लीमबहुल असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, केरळसारख्या राज्यांतून मात्र काझी होण्यासाठी मुस्लीम महिला अद्याप पुढे आलेल्या नाहीत.
काझी या शब्दाचा अर्थ न्यायाधीश असा होतो. मुस्लिमांमध्ये काझींचे स्थान धार्मिकदृष्टय़ा अपरिमित महत्त्वाचे मानले जाते. त्या पदावरील पुरुषांची मक्तेदारी मोडणे सोपे नाही. या महिला काझी बनल्या कशा? त्यांच्या काझीपदाला कोणता धार्मिक अथवा कायदेशीर आधार आहे, या प्रश्नावर डॉ. नियाज म्हणतात, ‘‘एक म्हणजे, काझी ही काही फक्त पुरुषांची मक्तेदारी नाही. पवित्र कुराणने महिलांना काझी होण्यापासून अजिबात रोखलेले नाही. त्याचप्रमाणे देशाच्या राज्यघटनेने आम्हाला समान अधिकार दिला आहे. जर इस्लाममध्ये निषिद्ध नसेल आणि राज्यघटनाही परवानगी देत असेल तर महिलांना काझी होण्यापासून कसे काय रोखले जाऊ शकते?’’
महिला काझींच्या पहिल्या तुकडीत तयार झालेल्या खातून शेख या मुंबईच्या. साठी ओलांडलेल्या आणि २५ वर्षांपासून मुस्लीम महिलांसाठी अव्याहत काम करणाऱ्या. काझी बनल्यावर कसं वाटतंय, या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, ‘‘इस्लाममध्ये निकाह हा एक सामाजिक करार आहे. अतिशय साधा व सरळ कार्यक्रम असतो. पण या पुरुष काझींनी त्याला पूर्णपणे धार्मिक रंग दिलाय. त्याचे अवडंबर माजवलंय. लांबलचक ‘दुवाँ’ (आशीर्वचन) ते अरबी भाषेतून म्हणतात आणि धार्मिकदृष्टय़ा काहीतरी भव्यदिव्य करीत असल्याचा आव आणतात. पण ते सगळं खोटंनाटं असतं. निकाह लावण्यासाठी फक्त दोन साक्षीदार हवे असतात. बाकी काही नाही.’’
मुस्लिमांमध्ये काझींचे अवडंबर का माजते, याचे उत्तर खातून शेख यांच्या चच्रेतून मिळते. ‘‘काझी फक्त निकाहच लावत नाहीत, तर तात्काळ तलाकलाही ते धार्मिक अधिष्ठान देतात. ‘हलाला’सारखी (घटस्फोटितेला पुन्हा नवऱ्याबरोबर नांदावयाचे असल्यास तिला एखाद्या परपुरुषाबरोबर ‘हंगामी निकाह’ करावा लागतो) विकृत प्रथा असो किंवा घटस्फोटानंतर मुलांचा ताबा, पोटगी, संपत्तींमध्ये वाटणी अशा व्यक्तिगत कायद्याच्या परिघातील मुद्दे असोत, या सर्वामध्ये त्यांची प्रभावशाली लुडबुड असते,’’ असे सांगत खातूनपा म्हणतात, ‘‘काझींचे खरे काम असते ते ‘निकाह’मधील व्यावहारिक गोष्टींची पडताळणी करण्याचे. म्हणजे जोडीदारांची परस्परांना खरोखरच संमती आहे का? दोघांपकी कुणी अल्पवयीन नाही ना? वराच्या ऐपतीप्रमाणेच मेहेरची (वधूसाठी हुंडय़ांची रक्कम) रक्कम निकाहपूर्वीच दिली आहे ना? तात्काळ तलाक मान्य करताना महिलेवर एकतर्फी अन्याय तर होत नाही ना? अशा गोष्टींची खातरजमा करण्याचे काम त्यांचे असते. पण पुरुष काझी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांनी एवढी जरी काळजी घेतली तरी मुस्लीम महिलांची जाचातून सुटका होईल. पण तसे होत नाही. म्हणून तर महिला काझी झाल्याशिवाय पर्याय नाही..’’
‘‘पुरुषी नजरेतून झालेल्या कुराणच्या विश्लेषणावर आम्हाला विसंबून राहायचे नाही. तर मुस्लीम महिलांना स्वत:च्या दृष्टिकोनातून कुराणचे विश्लेषण आणि अभ्यास करावयाचा आहे. तसे जर झाले तर कुराणचा अर्थ केवळ महिलांपुरताच नव्हे, तर मानवी हक्कांबाबतही संवेदनशील असाच असेल,’’ असा आशावाद डॉ. नूरजहाँ व्यक्त करतात.
२००७ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘बीएमएमए’ने दहा वर्षांमध्ये मुस्लीम महिलांना भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांचा व्यापक वेध घेतलेला आहे. तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात छेडलेल्या कायदेशीर लढाईत अग्रणी असलेली संस्था अशी त्यांची नवी आहे. तिहेरी तलाकविरोधात त्यांनी एक लाखांहून अधिक महिलांच्या सह्य़ांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.
काझी घडण्याची प्रक्रिया
मान्यताप्राप्त, प्रतिष्ठाप्राप्त मदरशांमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर पुरुषांना काझींचा दर्जा मिळतो. पण ती काही कायदेशीर अथवा धार्मिक पात्रता नाही, असा ‘बीएमएमए’चे मत आहे. या संस्थेनेही मग ‘दारूल उलूम निस्वान’ (महिलांची धार्मिक शिक्षणविषयक संस्था) स्थापन करून तिच्यामार्फत अभ्यासक्रम निश्चित केला. त्यामध्ये इस्लामचा इतिहास, इस्लामिक न्यायप्रणाली आदींपासून ते देशाची राज्यघटना, देशातील महत्त्वाच्या कायद्यांचा ऊहापोह, याचा समावेश केला. हा वर्षभराचा अभ्यासक्रम आहे. त्यात तब्बल ३०० महिलांनी प्रवेश घेतला आणि अंतिम लेखी परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या १५ महिलांना काझी बनल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले गेले.
अपेक्षा होतीच, पण आशाही आहे!
या १५ महिलांनी इस्लाम ते राज्यघटना आदींचा वर्षभर अथक अभ्यास करून काझीचा दर्जा मिळवला असला तरी सहा महिन्यांनंतरही त्यापकी एकीलाही अद्याप ‘निकाह’ लावण्याची संधी मिळालेली नाही. पण तशी संधी लवकर मिळणार नसल्याची कल्पनाही त्यांना होतीच. ‘पुरुष काझींच्या प्रभावाखालील समाज लगेचच महिलेच्या हातून निकाह लावून घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. पुरुष विरोध करणार, त्यांच्या दबावापुढे महिला गप्प राहणार. निकाहची मक्तेदारी फक्त पुरुषांकडे नाही, हे आम्हाला सर्वाना ओरडून सांगावयाचे आहे. समाजाचा प्रतिसाद मिळेल तेव्हा मिळेल, पण आम्ही महिला बदलांसाठी तयार आहोत, इतका ठाम आशावाद डॅ. नूरजहाँ आणि काझी खातून शेख व्यक्त करतात.
राज्यनिहाय महिला काझी.
महाराष्ट्र – ३, राजस्थान – ३, प. बंगाल – ३, कर्नाटक -२, तामिळनाडू – २, मध्य प्रदेश – १, ओदिशा -१.
