नवी दिल्ली : अरुण गोयल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तपदाच्या तडकाफडकी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार व स्वत: गोयल यांनी संपूर्ण मौन बाळगले आहे. मात्र या राजीनाम्यामागे केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्याशी गोयलांचे झालेले मतभेद कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकार व भाजपला रविवारी लक्ष्य केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अत्यंत शिस्तबद्ध अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या गोयल यांचे राजीव कुमार यांच्याशी पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीच्या आढाव्यावरून तीव्र मतभेद झाल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगाल दौरा अर्ध्यावर सोडून गोयल दिल्लीत परतले होते. त्यामुळे राजीव कुमार यांनी ५ मार्च रोजी एकटयाने पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर चारच दिवसांनी, शनिवारी गोयल यांनी आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवला व तो त्याच दिवशी मंजूरही झाला. या वादात मध्यस्थी करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचेही सांगितले जात आहे.
हेही वाचा >>> भारत जोडो न्याय यात्रा उद्या महाराष्ट्रात; सरदार पटेलांना अभिवादन करून गुजरातमधील टप्प्याचा समारोप
दोन्ही आयुक्तांमधील मतभेद टोकाला गेले असले तरी, इतक्या तडकाफडकी राजीनामा का दिला, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीला उपस्थित असलेले गोयल ८ मार्च रोजी झालेल्या केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या बैठकीला मात्र गैरहजर होते. केंद्रीय निवडणूक आयोग सोमवारपासून तीन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यातही गोयल सहभागी होणार होते. जम्मू-काश्मीरमधून दिल्लीत परतल्यानंतर १४ किंवा १५ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करणार असल्याचे सांगितले जाते. आताही घोषणाही लांबणीवर पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी २०१९मध्ये तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी मतभेद झाल्यामुळे राजीनामा दिला होता.
हेही वाचा >>> महिला कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन; देशात तीन कोटी ‘लखपती दीदीं’चे लक्ष्य
विरोधकांची केंद्रावर टीका
गोयल यांच्या राजीनाम्यावरून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार व भाजपला रविवारी लक्ष्य केले. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी गोयल यांचे मतभेद झाले होते का? गोयल यांचे मोदी सरकारशी मतभेद होते का? गोयल यांना भाजप लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी देणार आहे का? असे तीन प्रश्न काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी विचारले. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी, शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत, तृणमूलचे साकेत गोखले टीकेची झोड उठविली आहे.
निवडीसाठी १५ मार्चला बैठक
केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य आयुक्तांसह अन्य दोन आयुक्त असतात. गोयल यांनी राजीनामा दिला असून अन्य आयुक्त अनुप पांडे १५ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले आहेत. सध्या आयोगामध्ये राजीव कुमार एकटेच आहेत. नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व विरोधीपक्ष नेता अशा तीन सदस्यांची निवड समिती केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची राष्ट्रपतींना शिफारस करते व त्यानंतर राष्ट्रपती अधिकृतपणे नव्या आयुक्तांची नियुक्ती करतात.
हे इलेक्शन कमिशन आहे की, इलेक्शन ओमिशन? लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आयुक्त राजीनामा कसे देऊ शकतात? स्वायत्त संस्थांना वाचवले नाही तर देशात लोकशाहीवर हुकूमशाही कब्जा करेल.
– मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस</p>
नियमावर बोट ठेवून काम करणारे अत्यंत शिस्तबद्ध अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या गोयल यांचे राजीव कुमार यांच्याशी पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीच्या आढाव्यावरून तीव्र मतभेद झाल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगाल दौरा अर्ध्यावर सोडून गोयल दिल्लीत परतले होते. त्यामुळे राजीव कुमार यांनी ५ मार्च रोजी एकटयाने पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर चारच दिवसांनी, शनिवारी गोयल यांनी आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवला व तो त्याच दिवशी मंजूरही झाला. या वादात मध्यस्थी करण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याचेही सांगितले जात आहे.
हेही वाचा >>> भारत जोडो न्याय यात्रा उद्या महाराष्ट्रात; सरदार पटेलांना अभिवादन करून गुजरातमधील टप्प्याचा समारोप
दोन्ही आयुक्तांमधील मतभेद टोकाला गेले असले तरी, इतक्या तडकाफडकी राजीनामा का दिला, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीला उपस्थित असलेले गोयल ८ मार्च रोजी झालेल्या केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्या बैठकीला मात्र गैरहजर होते. केंद्रीय निवडणूक आयोग सोमवारपासून तीन दिवसांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यातही गोयल सहभागी होणार होते. जम्मू-काश्मीरमधून दिल्लीत परतल्यानंतर १४ किंवा १५ मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा करणार असल्याचे सांगितले जाते. आताही घोषणाही लांबणीवर पडणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वी २०१९मध्ये तत्कालीन केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी मतभेद झाल्यामुळे राजीनामा दिला होता.
हेही वाचा >>> महिला कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन; देशात तीन कोटी ‘लखपती दीदीं’चे लक्ष्य
विरोधकांची केंद्रावर टीका
गोयल यांच्या राजीनाम्यावरून काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार व भाजपला रविवारी लक्ष्य केले. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी गोयल यांचे मतभेद झाले होते का? गोयल यांचे मोदी सरकारशी मतभेद होते का? गोयल यांना भाजप लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी देणार आहे का? असे तीन प्रश्न काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी विचारले. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी, शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत, तृणमूलचे साकेत गोखले टीकेची झोड उठविली आहे.
निवडीसाठी १५ मार्चला बैठक
केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य आयुक्तांसह अन्य दोन आयुक्त असतात. गोयल यांनी राजीनामा दिला असून अन्य आयुक्त अनुप पांडे १५ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त झाले आहेत. सध्या आयोगामध्ये राजीव कुमार एकटेच आहेत. नव्या आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री व विरोधीपक्ष नेता अशा तीन सदस्यांची निवड समिती केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची राष्ट्रपतींना शिफारस करते व त्यानंतर राष्ट्रपती अधिकृतपणे नव्या आयुक्तांची नियुक्ती करतात.
हे इलेक्शन कमिशन आहे की, इलेक्शन ओमिशन? लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना आयुक्त राजीनामा कसे देऊ शकतात? स्वायत्त संस्थांना वाचवले नाही तर देशात लोकशाहीवर हुकूमशाही कब्जा करेल.
– मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस</p>
