लष्करी दले संरक्षणास शस्त्रसज्ज

भारतीय सशस्त्र दले देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यास पुरेशी सुसज्ज आहेत, असे केंद्रीय संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. भारतीय लष्कराकडे युद्धकाळात दहा दिवस पुरेल एवढाच दारूगोळा असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले होते, त्या बाबत राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या संरक्षण सिद्धतेच्या प्रश्नावर ते बोलत होते. कॅगने त्यांच्या अहवालात असे म्हटले होते, की १५२ प्रकारच्या दारूगोळय़ापैकी ६१ प्रकारचा दारूगोळा युद्धकाळात दहा दिवस पुरेल एवढाच आहे म्हणजे दारूगोळय़ात ४० टक्क्यांचा तुटवडा आहे. लष्कराने अटीतटीच्या युद्धप्रसंगी किमान चाळीस दिवस पुरेल एवढा दारूगोळय़ाचा साठा ठेवणे आवश्यक आहे.

जेटली यांनी या बाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर सांगितले, की  कॅगच्या अहवालात कालसंदर्भात दारूगोळय़ाचा तुटवडा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी त्यात कुठला काळ गृहीत धरला हे माहीत नाही, पण त्यानंतर दारूगोळा साठा पुरेसा वाढलेला आहे. दारूगोळा व शस्त्रास्त्र खरेदीची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. यातील खरेदीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, दारूगोळय़ाचा पुरेसा साठा आहे तसेच लष्करी दले पुरेशी सुसज्ज आहेत.

जेटली यांच्या या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी आणखी अवघड प्रश्न उपस्थित केले. संरक्षण सामग्री खरेदीची प्रक्रिया सोपी केव्हा करण्यात आली असा प्रश्न काँग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी केला व काही दिवसांपूर्वीच ही प्रक्रिया सुलभ केल्याचे सांगत संरक्षणमंत्र्यांना खिंडीत गाठून गेल्या तीन वर्षांत काहीच झालेले नाही असा उलटा आरोप केला. बराच काळ देशाला पूर्ण वेळ संरक्षणमंत्री नाही. मनोहर र्पीकर हे संरक्षणमंत्री होते, पण त्यांची कामगिरी अजिबात चांगली नव्हती. त्यांनी काहीच केले नाही. विरोधकांना या प्रश्नावर चर्चाच करायची असेल तर स्वतंत्र नोटीस द्यावी, असे उपाध्यक्ष पी. जे. कुरियन यांनी सांगितले. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी सांगितले, की चीन व पाकिस्तानबरोबर सीमेवर तणाव असताना दारूगोळा व शस्त्रास्त्रांची कमतरता असल्याचा कॅग अहवाल जाहीर झाला आहे.

दहा दिवस पुरेल इतकाही शस्त्रे व दारूगोळा भारताकडे का नाही याचे उत्तर सरकारने द्यावे, कारण लोक सचिंत आहेत. काँग्रेसचे रिपून बोरा यांनी सांगितले, की यूपीएने २००९ व २०१३ मध्ये शस्त्रास्त्र खरेदीचे मोठे निर्णय घेतले होते. पण त्यांना अजून सध्याच्या सरकारने ते मंजूर केलेले नाहीत.

संरक्षण मंत्रालयाने १६५०० कोटींची योजना आखलेली असूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कॅगच्या अहवालात भारतीय नौदलाच्या वाईट परिस्थितीचे वर्णन आहे. नौदलात गेल्या काही वर्षांत किमान ३८ अपघात झाले आहेत. जेटली यांनी सांगितले, की कॅगचा अहवाल हा २०१३शी संदर्भात आहे व त्यानंतर बराच पाठपुरावा झालेला आहे.