अखेर सरकारची करमाघार!

भविष्यनिर्वाह निधीवरील करप्रस्ताव रद्द; अर्थमंत्र्यांची लोकसभेत घोषणा
जनमानसात उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया आणि चौफेर टीका लक्षात घेऊन, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) काढताना त्यावर कर लादण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव मोदी सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. त्यामुळे पगारदार वर्गावर सरकारकडून लादण्यात येणाऱ्या कराचे संकट टळले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी लोकसभेत ही घोषणा केली. मध्यम वर्गावर असा कर लादणे हे कुठल्याच नैतिकतेत बसणारे नव्हते त्यामुळे अखेर लोकांचे म्हणणे सरकारला मान्य करावेच लागले, असे सांगत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या माघारीचे स्वागत केले आहे.
अर्थसंकल्पात जेटली यांनी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम निवृत्तीनंतर काढताना त्यातील ६० टक्के रकमेच्या व्याजावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला भारतीय मजदूर संघासह सर्वच कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. या निर्णयाने पारंपरिक मतदारही संतापला असल्याची भावना अनेक भाजप खासदारांनी पंतप्रधानांच्या कानी घातली होती. त्यामुळे या निर्णयाच्या फेरविचाराचे आवाहन मोदी यांनी केले होते. या पाश्र्वभूमीवर जेटली यांनी मंगळवारी लोकसभेत निवेदन करताना ही घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर, कर सवलतींसाठी निवृत्तिवेतन व कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीत दीड लाख रुपयेच भरण्याची मर्यादासुद्धा मागे घेत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना व कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेत ४० टक्के रकमेवर करसूट देण्याचा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला आहे. अनेकांनी कराचा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली होती व सरकारने त्याचा फेरआढावा घेतला असून अर्थसंकल्पीय भाषणातील परिच्छेद १३८ व १३९ मधील प्रस्ताव आता लागू राहणार नाहीत. मात्र एनपीएस वर्गणीदारांनी काढलेल्या चाळीस टक्के रकमेवर करसूट देण्याचा प्रस्ताव कायम ठेवण्यात आला आहे.
ईपीएफवर कर लावल्याच्या वादात आपण २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना मत मांडू, असे जेटली यांनी सांगितले होते. प्रस्तावानुसार कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील काढलेल्या ६० टक्के रकमेवर १ एप्रिल २०१६ पासून कर लादण्याचे ठरवण्यात आले होते, पण ही रक्कम निवृत्तिवेतन योजनेत गुंतवल्यास कर लादला जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले होते. सामाजिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडल्याचा सरकारचा दावा होता.
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीत १५ हजार मासिक वेतन मर्यादेतील एकूण ३.३६ कोटी सदस्य आहेत. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील वर्गणीदारांची एकूण सदस्य संख्या ६ कोटी आहे. पंधरा हजार वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना कर लादला जाणार नव्हता.