अरुण जेटलींनी राफेल डीलच्या जेपीसी चौकशीची मागणी फेटाळली

राफेलची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची मागणी जेटली यांनी फेटाळून लावली. काँग्रेसच्या जेपीसीच्या मागणी संदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर जेटली म्हणाले की, फक्त न्यायिक व्यवस्था अशा प्रकारची चौकशी करु शकते. जेपीसीने पक्षपातीपण केल्याचा याआधीचा अनुभव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निर्णायक असून संशयाला कुठेही जागा उरलेली नाही असे जेटली म्हणाले.

फ्रान्सकडून ३६ राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या करारात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला दिलासा दिला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला.