नवी दिल्ली : दिल्ली मद्या धोरण घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला अंतरिम स्थगिती देताना त्याचा आदेश राखून ठेवण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालाचा निर्णय असाधारण आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा >>> “…म्हणून नितीश कुमारांनी पंतप्रधान मोदींकडे महत्त्वाची खाती मागितली नाही”; प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं कारण!
केजरीवालांची याचिका सोमवारी न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली असता, निकाल देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करू, असे स्पष्ट सांगत सुनावणी २६ जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. मात्र त्याच वेळी ‘सामान्यपणे, स्थगितीच्या अर्जावर आदेश राखीव ठेवले जात नाहीत. ते त्याच वेळी सुनावणीदरम्यानच दिले जातात. त्यामुळे, हे काहीसे असामान्य आहे’, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला केल्यानंतर ईडीने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि त्याच वेळी त्यासंबंधीचा आदेश राखीव ठेवला. सोमवारी झालेल्या लहानशा सुनावणीदरम्यान, केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या प्रकरणी २१ जूनला उच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडींची माहिती दिली. केजरीवाल यांना यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला होता, तसेच आपला अशील फरार होणारा नाही या बाबी त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्या.
